कोलकाता, 24 मई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यको त्रिस्तरीय पञ्चायत व्यवस्था क्रमैले जिल्ला परिषद, पञ्चायत समिति औ ग्राम पञ्चायतहरूलाई मनमानी ढंगमा असुलीको मामिलामा कड़ा चेताउनि दिएको छ। राज्य सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ, अब सरकारी अनुमति बिना कुनै पनि पञ्चायत कर वा शुल्क लगाउन सकिँदैन।
सूत्र अनुसार कतिपय जिल्लाहरूबाट पञ्चायतहरूले आफ्नो स्तरमा नयाँ कर अनि शुल्क असुल गरिरहेको सिकायतहरू प्राप्त भइरहेका थिए जसप्रति मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले रोष व्यक्त गरिन्। त्यसपथि मुख्य सचिव मनोज पन्थले सबै जिल्लाधिकारीहरूलाई स्पष्ट निर्देश जारी गरे।
मुख्य सचिवले भनेका छन्, कर वा शुल्क लगाउनअघि पञ्चायतहरूले राज्य सरकारको वित्त वा पञ्चायत विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ। स्वीकृति नपाई कुनै पनि कर लगाउन सकिँदैन।
राज्य सरकारले हस्तलिखित रसिद प्रणालीलाई समाप्त गर्दै ‘सहज सरल’ नामक एक पोर्टललाई संचालनमा ल्याएको छ जुन ‘यूनिफाइड अकाउण्टिंग सफ्टवेयर’-माथि आधारित छ। अब पञ्चायतहरूबाट प्राप्त हुने राजस्व जस्तै जमीन, भवन, सम्पत्ति, घाट, मैदान औ निविदाहरूसित सम्बन्धित आयलाई यसै पोर्टलको माध्यमबाट दर्ता गरिनेछ।
सरकारद्वारा कर असुलीलाई लिएर जारी गरिएको गाइडलाइन पहिलाबाटै रहिआएको छ। मुख्य सचिवले भनेका छन्, सबै बीडीओ (ब्लक विकास अधिकारी)- ले यो सुनिश्चित गर्नेछन् कि पञ्चायतले निर्धारित दिशानिर्देशहरूलाई पालन गरिरहेको छ कि छैन। कुनै पनि स्तरमा उल्लंघन गरिएको पाइए सरकारले कड़ा कारबाही गर्नेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
