कोलकाता, 26 मई (हि. स.)। दक्षिण 24 परगना जिल्ला अन्तर्गत काकद्वीपका तृणमूल कंग्रेस विधायकको कृत्यले राजनीतिक खैलाबैला मच्चाएको छ। विधायक मन्टुराम पाखिराले स्वीकार गरेका छन्, उनको क्षेत्रमा बंगलादेशबाट अवैध रूपमा आएका नागरिकहरूलाई दश-दश हजार रुपियाँ लिएर पहिचान पत्र तथा भोटर कार्ड जारी गरिँदैछ। यस सम्पूर्ण खेलमा स्थानीय अधिकारीहरूको मिलोमतो रहेको छ।

विधायकको आरोप छ, एसडीओ र बीडीओ कार्यालयका केही कर्मचारीहरूको सोझो भूमिका यस अवैध काममा रहिआएको छ। मन्टुराम पाखिराले भने, यो केही दलालहरूको मात्र काम होइन। यसको पछाड़ि एक संगठित गिरोह छ जसमा प्रशासनभित्र बसेका मानिसहरू सामेल छन्। यी अधिकारीहरूले मोटो रकम लिएर बंगलादेशी अनुप्रवेशकारीहरूलाई भोटर बनाएका छन्।

तृणमूल नेताले नै खोलिदिए पार्टी एवं प्रशासनको पोल-

सबैभन्दा चकित पार्ने कुरा के छ भने यो आरोप अन्य कुनै विपक्षी नेताले नभएर तृणमूलकै विधायकले लगाएका हुन् जसबाट स्पष्ट हुन्छ कि यस अवैध प्रक्रियामा स्थानीय स्तरमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनाबीच सशक्त गठजोड़ रहेको छ।

विधायक अनुसार रामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द र प्रतापदित्यनगर ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा भोटरहरूको संख्या अचानक बढ़ेको छ। जाँचमा थाहा पाइयो, बंगलादेशबाट आएका केही मछुआराहरू वर्षौंदेखिको त्यहाँ बस्दै आइरहेका छन् र अब उनीहरूले दलालहरूको माध्यमबाट नागरिकता जस्तो दस्तावेज हासिल गरेर भोटर कार्ड बनाइरहेका छन्।

6 हजार मतदाताहरूविरूद्ध सिकायत, जाँचमा चकित पार्ने तथ्यको खुलासा-

काकद्वीप उपजिल्ला प्रशासनलाई विधायकले यस्ता छः हजार संदिग्ध मतदाताहरूको सूची सुम्पिएका छन्। प्रारम्भिक जाँचमा कतिपय मानिसहरूले पैसा दिएर मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम सामेल गरेको कुरालाई स्वीकार गरेका छन्। स्थानीय सुजन सरकारले भने, हामी यहाँ पछिल्लो 35-36 वर्षदेखिकै बस्दै आइरहेका छौं। मसित जन्म प्रमाण पत्र छैन, तर आधार कार्ड छ। पहिला मेरो नाम थिएन, तर पैसा दिएपछि जोड़ियो।

यस्तै अन्य व्यक्तिले बताए, सबैभन्दा पहिला मेरी पत्नी मतदाता भएकी थिइन्। मैले पनि दस्तावेज जमा गराएको थिएँ, तर केही भएन। त्यसपछि तृणमूल पार्टीलाई दश हजार रुपियाँ दिएँ चार-पाँच वर्ष अगाड़ि मेरो नाम पनि जोड़ियो।

स्थानीय स्तरमा जाँच गर्दा थाहा लाग्छ कि बंगलादेशी अनुप्रवेशकारी मुस्लिमहरू हजारौंको संख्यामा यहाँ वर्षौंदेखि बस्दै आइरहेका छन्। यिनीहरूसित भारतको सबै पहिचान पत्र जसबाट आन्तरिक सुरक्षाको निम्ति गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको छ।

सीबीआई जाँचको माग, विपक्षको हमला-

विपक्षी नेता शुभेन्दु अधिकारीले भने, मैले पहिला नै चेताउनी दिएको थिएँ कि काकद्वीपमा संगठिक रूपमा जाली पहिचान पत्र बनिरहेको छ। एसडीओ मधुसूदन मण्डल र डीएम सुमित गुप्ता जस्ता अधिकारीहरू यसमा लिप्त छन्। यस सम्पूर्ण मामिलाको सीबीआई जाँच हुनुपर्छ।

सरकारले भन्यो- कारबाही शुरू, एफआईआर दर्ता-

तृणमूल प्रवक्ता अरूर मुखर्जीले स्पष्टिकरण दिँदै भने, मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले जाली मतदाताहरूको विरोधमा पहिला नै कड़ा निर्देश दिसकेकी छन्। यस मामिलामा आरोपीहरूविरूद्ध एफआईआर दर्ता गरिसकिएको छ र जाँच पनि जारी छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा