कोलकाता, 26 मई (हि. स.)। सुप्रीम कोर्टको आदेशपछि पश्चिम बंगाल सरकारले वर्ष 2016- को एसएससी प्यानलबाट हटाइएका योग्य शिक्षकहरूसित औपचारिक बातचित शुरू गरेको छ। सोमवार कोलकातास्थित विकास भवनमा शिक्षा विभागका शीर्ष अधिकारीगण तथा 'योग्य' मानिएका बर्खास्त शिक्षकहरूका छह जना प्रतिनिधिबीच महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भयो। बैठकमा शिक्षा सचिव विनोद कुमार स्वयं उपस्थित थिए, तर शिक्षामन्त्री ब्रात्य बसु भने यसमा सामेल भएनन्।
गए आइतवार नै मन्त्री बसुले घोषणा गरेका थिए, सरकारले सोमवार योग्य शिक्षकहरूसित सम्पर्क गर्नेछ। यसै अन्तर्गत यो बैठक बोलाइएको हो।
ज्ञात रहोस्, सुप्रीम कोर्टले हालैमा वर्ष 2016-को एसएससी भर्ती प्रक्रियालाई पूर्ण रूपले रद्द गर्दै वर्षको अन्तसम्ममा नयाँ भर्ती प्रक्रिया शुरू गर्ने निर्देश दिएको छ। तर बर्खास्त शिक्षकहरू भने फेरि परीक्षा दिने पक्षमा छैनन्। उनीहरू आफ्नो पुरानो भर्तीलाई बहाल गर्ने मागमा अडिग छन् र यसको निम्ति लगातार आन्दोलनरत् छन्। उनीहरूको एउटा ठूलो समूहले ओएमआर शीटको मिरर इमेज सार्वजनिक गर्ने माग गरिरहेको छ।
सोमवार सम्पन्न बैठकमा भाग लिने शिक्षक प्रतिनिधिहरूमा वृन्दावन घोष, राकेश आलम, चिन्मय मण्डल, अपराजिता पाण्डा, हबिबुल्ला औ अमितरञ्जन भुइँया सामेल थिए। सरकारको पक्षबाट शिक्षा सचिव सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए।
बैठकमा कुनै समाधानको दिशामा ठोस पहल भयो कि भएन, हाल स्पष्ट हुन सकेको छैन। तर यसलाई सरकार अनि बर्खास्त शिक्षकहरूबीच संवादको शुरूआतको रूपमा हेरिँदैछ।
सरकारद्वारा तीन श्रेणीमा विभाजित बर्खास्त शिक्षकहरूको एक वर्गले आन्दोलन गरिरहेको छ भने दोस्रो वर्गले सरकारमाथि भरोसा गरेर बसेको छ जबकि तेस्रो वर्ग कुनै पनि प्रक्रियामा सक्रिय छैन। अब अग्रिम कारबाही तथा सम्भावित समाधानलाई लिएर प्रतिक्षा गरिरहेका छन्।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
