नयाँ दिल्ली, 26 मई (हि.स)। भारत सरकारले अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारक, निर्यातोन्मुख एकाई (ईओयू) औ विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)-हरूमा काम गर्ने एकाईहरूको लागि निर्यात उत्पादमाथि शुल्क अनि करहरूको छुट (आरओडीटीईपी) योजनाका लाभहरूलाई बहाल गरिदिएको छ। यो लाभ आगामी 01 जून, 2025-देखि गरिने सबै पात्र निर्यातहरूमाथि लागू हुनेछ।
वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालयले मंगलवार जारी एक बयानमा बतायो, केन्द्र सरकारले अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारक, निर्यात-उन्मुख एकाई (ईओयू) औ विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)-हरूमा काम गर्ने एकाईहरूद्वारा गरिने निर्यातको लागि निर्यात उत्पादहरूमाथि शुल्क अनि कर छुट (आरओडीटीईपी) योजना अन्तर्गत लाभ बहाल गर्ने घोषणा गरेको छ। यो लाभ आगामी 01 जून, 2025-देखि गरिने सबै पात्र निर्यातहरूमाथि लागू हुनेछ।
मन्त्रालय अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 मा घरेलु ट्यारिफ क्षेत्रको लागि 10,780 एचएस लाइन औ एए/ईओयू/एसईजेड खण्डहरूको लागि 10,795 एचएस लाइनहरू अन्तर्गत निर्यातलाई समर्थन गर्नको लागि 18,233 करोड़ रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। यो योजनालाई पूर्ण रूपले निर्यातकहरूको लागि पारदर्शिता अनि सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नको लागि डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट संचालन गरिन्छ। 01 जून, 2025-देखि लागू हुने यस कदमको उद्देश्य भारतको निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकतालाई सशक्त बनाउनु अनि सबै निर्यातक श्रेणीहरूमा समानता सुनिश्चित गर्नु हो।
उल्लेखनीय छ, विशेष निर्यात श्रेणीहरूको लागि आरओडीटीईपी लाभहरूको बहालीले एक अनुकूल, प्रतिस्पर्धी एवं अनुपालन निर्यात पारिस्थितिकी तन्त्र बनाउनको लागि भारत सरकारको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ जसले भारतको दीर्घकालिक व्यापार विकासलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
