कोलकाता, 27 मई (हि. स.)। पश्चिम बंगाल विधानसभाको आगामी मनसुन सत्रमा एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरिनेछ जसमा विधानसभाबाट पारित बिलहरूलाई राज्यपालले स्वीकृति दिने समय-सीमा तय गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो कदम सर्वोच्च न्यायालयले भर्खरै सुनाएको फसेलापछि उठाइँदैछ जसमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, राज्यपाल वा राष्ट्रपति कसैले पनि बिललाई अनिश्चितकालसम्म लम्बित राख्नसक्ने छैनन्।

विधानसभाको यो सत्र आगामी 9 जूनदेखि शुरू भएर दुई सप्तासम्म चल्नेछ। यसै सत्रमा यो प्रस्ताव पेश गरिनेछ। विधानसभा अध्यक्ष बिमान ब्यानर्जीले बताए, सर्वोच्च न्यायालयको निर्णयको आलोकमा राज्यपाल समक्ष थाँतीमा रहेका बिलहरूलाई लिएर समयबद्ध ढंगमा निर्णय लिन आवश्यक छ। यदि यी बिलहरूमा हस्ताक्षर गर्नको लागि समय-सीमा निर्धारित गर्नु हो भने यसको लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक हुनेछ। त्यसैले केन्द्र सरकारलाई पठाउने उद्देश्यले विधानसभामा एउटा प्रस्ताव पेश गरिनेछ।

उल्लेखनीय छ, सर्वोच्च अदालतको दुई सदस्यीय पीठले हालैमा फसेला सुनाएको थियो कि राज्यपाल वा राष्ट्रपति कसैले पनि राज्य विधानसभाबाट पारित विधेयकलाई अनिश्चितकालसम्म रोकेर राख्न सक्दैनन्। सर्वोच्च अनुसार यी संवैधानिक पदहरूमा आसिन व्यक्तिहरूले एक निश्चित अवधिभित्रमा निर्णय लिनुपर्छ। अदालतले यो कुरा पनि स्वीकार गऱ्यो, राज्यपाल वा राष्ट्रपतिलाई अदालतले सोझै आदेश दिन नसके पनि संविधानको अनुच्छेद 142 अन्तर्गत 'न्याय सुनिश्चित गर्ने' दिशामा विशेष आदेश दिने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ।

पश्चिम बंगाल सरकारको आरोप छ, राज्यपाल सी.वी. आनन्द बोसले विधानसभाद्वारा पारित केही विधायकहरूलाई स्वीकृति दिनमा अनावश्यक विलम्ब गरेका छन्। सोही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अब सत्तारूढ़ पार्टी एक स्पष्ट संवैधानिक ढाँचा तयार गर्ने दिशामा अगाड़ि बढ़िरहेको छ ताकि भविष्यमा विधायी प्रक्रिया बाधित नहोस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा