कोलकाता, 29 मई (हि. स.)। सुप्रीम कोर्टले राज्य कर्मचारीहरूको बाँकी महँगी भत्ता (डीए)-को 25 प्रतिशत राशिलाई तत्काल भुक्तान गर्ने पश्चिम बंगाल सरकारलाई निर्देश दिएपछि राज्यको वित्त विभाग सक्रिय भएको छ। विभागले यो पत्तो लगाउको लागि सर्वेक्षण शुरू गरेको छ, राज्यमा कति वर्तमान अनि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीहरू यस भुक्तानका पात्र छन्।
वित्त विभागसित सम्बन्धित सूत्र अनुसार शुरूआती अनुमानमा लगभग दश लाख लाभार्थीहरूको संख्या रहेको थाहा लागेको छ। यसमा राज्य सरकारका विभिन्न विभाग, राज्य संचालित स्कूल, नगरपालिका अनि नगरनिगम जस्ता संस्थाहरूसित सम्बन्धित कर्मचारी अनि सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू सामेल छन्।
तथापि वर्ष 2019 वा त्यसपछि नियुक्त भएका कर्मचारीहरूले यसको लाभ पाउने छैनन्, किनभने त्यस वर्ष पाँचौं वेतन आयोग अन्तर्गत लागू पछिल्लो वेतन पुनरीक्षण योजना (रोपा)-को मियाद समाप्त भएको थियो। यो योजना वर्ष 2009-मा वाम मोर्चा सरकारको समयमा लागू भएको थियो भने यसको अवधि दश वर्ष निर्धारण गरिएको थियो।
यसबीच सर्वेक्षणलाई लिएर भ्रम उत्पन्न भएको छ। यो स्पष्ट भएको छैन, वर्ष 2016-को नियुक्ति प्यानल अन्तर्गत नियुक्त राज्य संचालित स्कूलहरूका शिक्षक अनि अशिक्षण कर्मचारीहरू जसको सेवा हालैमा सुप्रीम कोर्टको आदेशपछि रद्द गरिएको छ, -ले 25 प्रतिशत डीएको राशि पाउँछन् कि पाउँदैनन्। राज्य सरकारले यस मुद्दामा अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय लिएको छैन।
वित्त विभागका अधिकारीहरूले एकातिर पात्र कर्मचारीहरूको गणना गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर उनीहरूले यस अनुमानित 12 हजार करोड़ रुपियाँको आर्थिक बोझलाई हन गर्नको लागि संसाधनहरूको व्यवस्थामाथि पनि मन्थन गरिरहेका छन्।
राज्य क्याबिनेटका सबै सदस्यहरू जसमा मुख्यमन्त्री स्वयं पनि सामेल छन्, हाल यस विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्नदेखि टाड़िरहेका छन्। ममता ब्यनर्जीले यसै महिनाको शुरूमा यति मात्र भनेकी थिइन्, सुप्रीम कोर्टको आदेशमाथि उनी कुनै प्रकारको टिप्पणी गर्न चाहँदिनन्। तर त्यसमाथि कानूनी रूपमा कारबाही गर्नेछन्।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
