कोलकाता, 30 मई (हि. स.)। पश्चिम बंगालमा इस्पात एवं फेरो एलोय उद्योगसित जोड़िएका संगठनहरूले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसित दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)-द्वारा बिजुलीको दरमा गरिएको वृद्धिलाई घटाउनको लागि तत्काल हस्तक्षेप गरिदिने माग गरेका छन्। उद्योग जगतको भनाइ छ, यदि यो वृद्धि कायम रह्यो भने धेरै वटा एकाईहरूलाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।

दामोदर भ्याली पावर कन्ज़्यूमर्स एसोसिएशन, स्टील री-रोलिंग मिल्स एसोसिएशन अफ इण्डिया तथा पश्चिम बंगाल स्पञ्ज आयरन म्यान्युफ्याक्चरर्स एसोसिएशनले एक संयुक्त बयानमा दाबी गरेको छ, पश्चिम बंगाल विद्युत नियामक आयोग (डब्ल्यूबीईआरसी)-द्वारा वर्ष 2025–26 को लागि डीवीसीको नयाँ बिजुली दर 4.64 रुपियाँ प्रतियूनिट तय गरिएको छ।

यसको साथै वर्ष 2014 देखि 2020-बीच बाँकी असुलीको लागि 1.3 रुपियाँ प्रतियूनिट अतिरिक्त शुल्क तय गरिएको छ जसबाट मोठ प्रभावी दर 6 रुपियाँ प्रतियूनिट भएको छ।

संगठनहरूको भनाइ छ, डीवीसीद्वारा एनर्जी चार्ज रेट (ईसीआर) तथा मन्थल भ्यारिएबल कस्ट एडजस्टमेन्ट (एमवीसीए) जस्तो अतिरिक्त शुल्क पनि लगाइँदैछ जुन लगभग 50 पैसा प्रतियूनिट छ। त्यसैले उद्योगमा मोठ 6.80 रुपियाँ प्रतियूनिटको भार पर्नेछ जुन 30 प्रतिशतको वृद्धि हो र यसलाई वहन गर्न सम्भव छैन।

उनीहरूले यो पनि आरोप लगाए, झारखण्डमा डीवीसी मात्र 4.42 रुपियाँ प्रतियूनिटको दरले बिजुली दिरहेको छ जसबाट क्षेत्रीय असमानता स्पष्ट हुन्छ।

उद्योग प्रतिनिधिहरूले यो प्रस्ताव दिएका छन्, 1.36 रुपियाँ प्रतियूनिट बाँकीलाई असुल गर्नको सट्टा आगामी छह वर्षमा किस्ता असुल गरियोस् ट्यारिफ शकबाट बचाउन सकियोस्। यसको साथै वर्ष 2017-18 देखि लागू गरिएको ईसीआर र एमवीसीए शुल्कको फोरेन्सिक अडिट गराउने माग पनि गरिएको छ। जबसम्म यो अडिट पूरा हुँदैन तबसम्म यी शुल्कहरूको असुलीमाथि रोक लगाउने अपील गरिएको छ।

संयुक्त अपीलमा भनिएको छ, पश्चिम बंगाल सेकेण्डरी स्टील, फेरो एलोय, पिग आयरन तथा प्यालेट्स उत्पादनमा देशकै दोस्रो सबैभन्दा ठूलो राज्य हो भने स्पञ्ज आयरन उत्पादनमा तेस्रो स्थानमा छ। यो क्षेत्र भयो भने लाखौं आजीविका जोखिममा पर्नसक्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा