नयाँ दिल्ली, 02 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्टले बंगलादेशी अनुप्रवेशकारीहरूको समस्या सुल्झाउनको निम्ति असम सरकारको डिपोर्ट गर्ने नीतिविरूद्ध दर्ता याचिकामाथि सुनवाई गर्नदेखि अस्वीकार गरेको छ। जस्टिस सञ्जय करोलको अध्यक्षतामा गठित भेकेशन बेञ्चले याचिकाकर्तालाई गौहाटी हाई कोर्टमा जाने आग्रह गऱ्यो।यो याचिका बीटीसी माइनोरिटी स्टुडेण्ट्स युनियनले दर्ता गरेको थियो। याचिकाकर्ताको पक्षबाट पेश वकिल सञ्जय हेगड़ेले भने, असम सरकारले विदेशी भएको आशंकामा मानिसहरूलाई कुनै प्रकारको कानूनी प्रक्रिया बिनै हिरासतमा लिएर सीमा पारि पठाइरहेको छ। उनले भने, असम सरकारले सुप्रीम कोर्टले गत 4 फरवरीमा दिएको आदेशपछि यस्तो गरिरहेको छ। हेगड़ेले भने, सुप्रीम कोर्टले गत 4 फरवरीमा भनेको थियो कि ती 63 जना विदेशी नागरिकहरूलाई उनीहरूको देशमा डिपोर्ट गरियोस् जसको देशको बारेमा पत्तो लागेको छ। उनले भने, एकजना सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षकलाई बंगलादेश पठाइयो। यस्तो गर्नु संविधानको अनुच्छेद 14 र 21-को उल्लंघन हो। तब कोर्टले भन्यो, तपाई हाई कोर्ट जानुहोस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा