खरसाङ, 22 जून (हि.स.)। खरसाङको सामी लाखाङ गुम्बामा आज गोर्खा भाषा आयोग गठन समितिको सभा सम्पन्न भयो। उक्त सभा गोर्खा भाषा आयोग गठन समितिका सभापति विशाल छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभामा गोर्खा भाषा आयोग गठन समितिको मुख्य मार्ग निर्देशक डा मणिकुमार शर्मा, उप सभापतिद्वय पर्यटन विशेषज्ञ जीतेन्द्र लामा, बौद्ध धर्म गुरु पेम्बा रिम्पोर्छे, महासचिव गौतम कालीकोटे छेत्री, डा मनोहर सुनवार, भरत पटेल, प्रभात प्रधान लगायत खरसाङ क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरू उपस्थित रहेका थिए।
सभामा वक्ताहरुले गोर्खा जातिको चिन्हारी र अस्तित्व केवल गोर्खा भाषाले मात्र दिने बताउँदै नेपाली भाषा भन्दा विदेशीको लाञ्छाना लाग्न सक्ने बताएका छन्। वक्ताहरुले नेपाली भाषाले भारतीय संविधानमा मान्यता पायो, तर अहिलेसम्म पनि गोर्खा भाषा आयोग गठन गर्न नसकेको बताए। जबकि, अन्य भाषाहरूमा आयोग गठन गरिएको र अब गोर्खा भाषा आयोग गठन गर्नलाई समिति गठन गरेर कार्य थालिएको वक्ताहरूले जानकारी गराए। गोर्खा भाषा आयोग समितिले लगातार रुपमा सभाहरु आयोजना गरिरहेको र भविष्यमा पनि विभिन्न स्थानहरुमा सभा र सचेतना कार्यक्रमहरु आयोजना गरिने जानकारी गराइएको छ।
उक्त सभापछि पत्रकारहरुसित कुराकानी गर्दै गोर्खा भाषा आयोग गठन समितिका महासचिव गौतम कालीकोटे छेत्रीले भने, हामी गोर्खा जाति भाषाको नाममा विभाजित भएका छौँ। भारतको राष्ट्रियतामा प्रश्न चिन्ह उठेको छ। भारतमा विदेशीको लाञ्छना लाग्ने गरेको र भारतको नागरिकको रुपमा लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक रुपमा पाउने हक र अधिकारहरु साथै सहुलियतहरु पाउनु साह्रो परेको छ।
उनले भने, हाम्रो भाषाले मान्यता पाएर पनि आयोग गठन गर्न सकेको छैन। भारतमा अरु जातिले एउटै जाति र एउटै भाषाको कारणले भाषा मान्यता पाएर पनि आयोग गठन गरिएको छ र सबै सहुलियतहरु पनि पाएका छन्। तर गोर्खा जातिको भाषाको कारणले जातीय चिन्हारी पाएका छैनौँ। सरकारले दिएको भाषामा आयोग गठन गरिनुपर्छ भनेर यो गोर्खा भाषा आयोग गठन समितिको बैठक गरिएको हो।
गोर्खा भाषा आयोग गठन समितिको महासचिव गौतम कालीकोटे छेत्रीले अघि भने, हाम्रो उद्देश्य अबदेखि भारतमा गोर्खा जाति र गोर्खा भाषा भनेर भारतीय नागरिक भएर कार्य गर्नुपर्छ। गोर्खा जातिको भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ। गोर्खा जातिले राष्ट्रिय, सामाजिक संरचना निर्माण पनि गर्नुपर्छ। गोर्खा भाषा आयोग गठन गरेर भारतीय गोर्खाहरुको भविष्य निर्माण र समृद्धशाली समाज निर्माण साथै सामाजिक न्याय र राजनैतिक सुरक्षा पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा काम गरिरहेका छौँ।
उनले अझ भने, भाषाले मान्यता पाएपछि 10 वर्षभित्रमा आयोग गठन गरिनुपर्छ, तर भाषाले मान्यता पाएको 34 वर्षमा पनि आयोग गठन हुन सकेन्। त्यसैले गोर्खा भाषा आयोग गठन समितिले यसतर्फ कार्य गरिरहेको छ। हामी अब गोर्खा जाति र गोर्खा भाषा भन्नुपर्छ। तब हाम्रो गोर्खा जातिको चिन्हारी सम्भव हुन्छ र विदेशीको लाञ्छाना लाग्न सक्दैन।'
हिन्दुस्थान समाचार / हनोक
