कोलकाता, 29 जून (हि.स.)। पश्चिम बंगालका कलेज औ विश्वविद्यालयहरूमा वर्षौंदेखिको छात्र संघको चुनाउ भएको छैन जसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा असन्तोष बढ़्दै गइरहेको छ। राज्य सरकारले बारम्बार घोषणा गर्दै आइरहेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम उठाइएको छैन।

पछिल्लो वर्ष एकजना महिला डाक्टरसित भएको बलात्कार अनि हत्याको विरोधमा जूनियर डाक्टरहरूले आन्दोलन शुरू गर्दा छात्र राजनीतिलाई लिएर राज्यभरि नै बहस तीव्र भएको थियो। यसै अवधि 28 अगस्त, 2024-मा तृणमूल छात्र परिषदको स्थापना दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले घोषणा ग रेकी थिइन्, दुर्गा पूजापछि छात्र संघको चुनाउ गराइनेछ, तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म चुनाउ भएको छैन।

यसबीच कलकत्ता उच्च अदालतमा छात्र संघको चुनाउलाई लिएर केही याचिकाहरू दर्ता गरियो जसमाथि सुनवाई गर्दै गत 29 मार्च, 2025-मा मुख्य न्यायाधीशको खण्डपीठले सरकारलाई दुई सप्ताहभित्रमा हलफनामा दर्ता गरेर यो स्पष्ट पार्ने निर्देश दिएको थियो, चुनाउ कहिले र कुन प्रक्रियाले गराइनेछ। तर राज्य सरकारले अहिलेसम्म कुनै गाइडलाइन अदालतमा प्रस्तुत गरेको छैन।

राज्यको उच्च शिक्षा विभागको आँकड़ अनुसार कोलकाता, बर्दवान, उत्तर बंगाल, कल्याणी र विद्यासागर विश्वविद्यालयसित सम्बद्ध कलेजहरूमा वर्ष 2017-मा अन्तिम पटक छात्र संघको चुनाउ भएको थियो भने प्रेसिडेन्सी यूनिभर्सिटीमा वर्ष 2019 र जादवपुर यूनिभर्सिटीमा वर्ष 2020-मा चुनाउ गराइएको थियो। त्यसपछिदेखि कुनै पनि संस्थानमा छात्र चुनाउ भएको छैन।

हालैमा कसबा ल कलेजमा छात्रासित भएको ग्यांगरेपको घटनामा तृणमूल छात्र परिषदसित संलिप्त नाम सामु आएपछि छात्र संघको चुनाउ गराउनुपर्ने माग झन् तीव्र भएको छ।

एसएफआईका नेता शुभजीत सरकारको भनाइ छ, यदि छात्र संघको चुनाउ गराइयो भने कलेज अनि विश्वविद्यालय परिसरहरूमा तृणमूलको वर्चस्व समाप्त हुनेछ। यसैबाट डराएर राज्य सरकारले चुनाउलाई टारिरहेको छ। उनले आरोप लगाए, छात्र संघलाई निर्वाचन नगरी नै कलेजहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै सरस्वती पूजा, होली एवं अन्य आयोजनहरूमा 5 देखि 15 लाख रुपियाँ खर्च गरिँदैछ।

तृणमूल कंग्रेसका प्रवक्ताको भनाइ छ, मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जी र शिक्षा मन्त्री ब्रत्य बसुले लगातार छात्र संघको चुनाउ गराउने दिशामा प्रयास गरिरहेको भए पनि कोभिड महामारी, मनसुन र दुर्गा पूजा जस्तो कारणहरूले यो प्रक्रिया बाधित भइरहेको छ।

कंग्रेस नेता अधीर रञ्जन चौधरीले पनि सरकारमाथि लक्षित गर्दै भने, वर्षौंदेखिको छात्र संघको चुनाउलाई रोकेर तृणमूल छात्र परिषदले यूनियनमा एकाधिकार जमाइरहेको छ।अब त बंगालका कलेजहरूमा प्रवेश पाउनको लागि पैसासँगसँग अन्य वस्तुहरू दिन परिरहेको छ जुन शिक्षा संस्थानहरूको संस्कृति नै बनिसकेको छ।

कासबाको घटनापछि यो मुद्दा फेरि चर्चामा आएको छ, तर आगामी वर्ष 2026-को विधानसभा चुनाउ पूर्व छात्र संघको चुनाउ हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई लिएर न त तृणमूल कंग्रेस न त शिक्षा विभागले नै कुनै स्पष्ट बयान दिन सकिरहेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा