नयाँ दिल्ली, 16 जुलाई (हि.स.)। संसदको मनसून सत्र अगाड़ी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेखेर जम्मू-कश्मीरलाई फेरि पूर्ण राज्यको दर्जा दिने र लद्दाखलाई संविधानको छैठौं अनुसूचीमा सामेल गर्ने माग उठाएको छ। यो पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे र लोकसभामा विपक्षका नेता राहुल गान्धीको तर्फबाट पठाइएको हो।

पत्रमा भनिएको छ, गत पाँच वर्षदेखि जम्मू-कश्मीरवासीले लगातार राज्यको दर्जा बहाल गरिने माग उठाइरहेका छन् र यो माग पूर्ण रूपमा संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अधिकारहरूमाथि आधारित छ। स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा पहिलो पल्ट कुनै पूर्ण राज्यलाई केन्द्रशासित प्रदेशमा परिणत गरिएको छ। अतीतमा केही केन्द्रशासित प्रदेशहरूलाई राज्यको दर्जा दिइएको छ तर जम्मू-कश्मीरको मामिला एकदमै छुट्टै र अभूतपूर्व छ।

कांग्रेसले पत्रमा प्रधानमन्त्री मोदीको पुरानो बयानहरूको पनि याद दिलाएको छ, जसमा उनले आफै राज्यको दर्जा बहाल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पत्रमा लेखियो, 19 मई 2024 मा भुवनेश्वरमा एक साक्षात्कारमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, राज्यको दर्जा बहाल गर्नु एक गम्भीर वाचा हो र सरकार यसमा कायम छ। यसपछि 19 सेप्टेम्बर 2024 मा श्रीनगरमा एक ऱ्यालीमा पनि उनले यही कुरा दोहोऱ्याएका थिए। यस बाहेक केन्द्र सरकारले अनुच्छेद 370 सित जोड़िएको मामिलामा सुप्रीम कोर्ट समक्ष पनि राज्यको दर्जा छिट्टै बहाल गर्ने आश्वासन दिएको थियो।

कांग्रेसले पत्रमा आग्रह गरेको छ कि सरकारले संसदको आगामी मनसून सत्रमा जम्मू-कश्मीरलाई फेरि पूर्ण राज्यको दर्जा दिन एक विधेयक पेश गरोस्। उसले यो पनि माग उठाएको छ कि लद्दाखलाई संविधानको छैठौं अनुसूचीमा सामेल गर्नका लागि पनि विधेयक ल्याइयोस् ताकि त्यहाँको संस्कृति, पहिचान र भूमिको रक्षा सुनिश्चित हुनसकोस्।

उल्लेख्य, संविधानको छैठौं अनुसूची भारतको संविधानको एक विशेष प्रावधान हो, जुन भारतको आदिवासी क्षेत्रहरूलाई स्वायत्तता दिनको निम्ति बनाइएको हो। यसको उद्देश्य यी क्षेत्रहरूको जनजातिय संस्कृति, भूमि, भाषा, परम्परा र प्रशासनिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नु हो।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी