नयाँ दिल्ली, 16 जुलाई (हि.स.)। केन्द्र सरकारले ‘प्रधानमन्त्री धन-धान्य कृषि योजना’ लाई अनुमति दिएको छ। योजना वर्ष 2025-26 देखि शुरू भएर आगामी छह वर्षसम्म देशका 100 चिह्नित जिल्लाहरूमा लागू गरिनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलको बैठकमा बुधवार उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिइयो।

केन्द्रिय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले राष्ट्रिय मीडिया केन्द्रमा आय़ोजित पत्रकार वार्तामा फसेलाहरूको जानकारी दिए।

उनले बताए, योजनालाई 11 मन्त्रालयको 36 वर्तमान योजनाहरू, राज्य योजनाहरू र निजी क्षेत्रको साझेदारीको माध्यमले लागू गरिनेछ। चयनित 100 जिल्लाको पहिचान कम उत्पादकता, फसल गहनतामा कमी र कम ऋण वितरण जस्ता तीन प्रमुख मानकहरूको आधारमा गरिएको छ।

योजनाको क्रियान्वयन र निगरानीको निम्ति जिल्ला, राज्य र राष्ट्रिय स्तरमा समितिहरूको गठन गरिनेछ। प्रत्येक जिल्लामा योजनाको प्रगतिलाई 117 प्रदर्शन संकेतकहरूको माध्यमले मापिनेछ। योजनाको प्रमुख उद्देश्यहरूमा कृषि उत्पादकतालाई बढ़ाउनु, फसल विविधीकरण र सतत कृषि पद्धतिहरूलाई अपनाउनु, ग्राम पञ्चायत र ब्लक स्तरमा फसल काँटेपछि भण्डारण क्षमता बढ़ाउनु तथा सिंचाई सुविधाहरूमा सुधारको साथ दीर्घकालिक र अल्पकालिक कृषि ऋणको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु सामेल छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी