नयाँ दिल्ली, 12 अगस्त (हि.स.)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले भ्रष्टाचारको आरोपहरूमा घेरिएका इलाहाबाद उच्च न्यायालयका न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मामाथि महाभियोग चलाउने सम्बन्धी प्रस्तावलाई सदनमा स्वीकार गर्नका साथ यसको जाँचको निम्ति आज एक तीन सदस्यीय समितिको गठनको घोषणा गरे।

लोकसभामा दिउँसो आवश्यक दस्तावेज सदनको पटलमा ऱाख्न लगाएपछि लोकसभा स्पीकर बिरलाले सदनलाई सूचित गरे कि उनलाई 21 जुलाईमा भारतीय जनता पार्टीका रविशंकर प्रसाद एवं सदनमा नेता प्रतिपक्ष राहुल गान्धी सहित सत्ता पक्ष एवं विपक्षका 146 सांसदद्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ जसमा भारतका राष्ट्रपतिलाई इलाहाबाद उच्च न्यायालयका न्यायाधीश य़शवन्त वर्मालाई उनको पदबाट हटाउन एक समावेदन गरिएको छ। यो प्रस्ताव भारतीय संविधानको अनुच्छेद 124(4), 217 र 218 अन्तर्गत पेश गरिएको छ।

लोकसभा अध्यक्षले भने, यस प्रस्तावमा यो उल्लेख गरिएको छ कि न्यायमूर्ति वर्माको छविमाथि गम्भीर आरोप छ र यस कारण यसको जाँच गर्ने आवश्यकता छ। न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 को धारा 3 को उप धारा 2 अन्तर्गत एक तीन सदस्यीय समितिको गठन गरिएको छ। समितिले यस मामिलाको जाँच गर्नेछ। समितिमा सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीश अरविन्द कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयका न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव र कर्नाटक उच्च न्यायालयका वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य सामेल छन्। उनले थप भने, यस प्रस्तावमा आगामी पाइला चाल्न अगाड़ी समितिको रिपोर्टको प्रतिक्षा गरिनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी