कोलकाता, 13 अगस्त (हि.स.)। बिहारमा एसआईआरलाई लिएर मचेको राजनीतिक हंगामाबीच अब पश्चिम बंगालमा पनि यस प्रक्रियाको शुरूआत हुन लागेको छ। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले बारम्बार आश्वासन दिइरहेकी छन् कि राज्यको कुनैपनि निवासीलाई यदि गैर-भारतीय घोषित गरियो भने सरकारले उनको पक्षमा आन्दोलन गर्नेछ। यहीबीच राज्यको स्वास्थ्य विभागको एक आंकड़ाले प्रशासनिक खेमामा चिन्दा बढ़ाएको छ। विभिन्न ग्राम पञ्चायतहरूद्वारा स्वीकृत जन्म प्रमाणपत्रहरूको संख्यामा अप्रत्याशित वृद्धि भएको छ, खासगरी बांग्लादेश निकटका जिल्लाहरूमा।

मालदह यस सूचीमा सबैभऩ्दा माथि छ, त्यसपछि मुर्शिदाबाद र बीरभूमको स्थान छ। आंकड़ाहरू अनुसार, 2023 मा राज्यभरिमा ग्राम पञ्चायतहरूबाट 44229 जन्म प्रमाणपत्र स्वीकृत भएका थिए, जुन 2024 मा बढ़ेर 55921 भयो। 2025 मा 15 जुलाईसम्मै 23026 प्रमाणपत्र स्वीकृत भइसकेको छ। केवल मालदह जिल्लामा धेरै पञ्चायतहरूमा वृद्धि दर सैकड़ौं प्रतिशतसम्म पुगेको छ। जस्तै मानिकचकको उत्तर चन्डीपुर पञ्चायतमा 273 प्रतिशत र कालियाचक-3 को बखराबाद पञ्चायतमा 383 प्रतिशतको वृद्धि दर्ता गरिएको छ।

यसैगरी मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बांकुड़ा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, झाड़ग्राम र हावड़ाका धेरै पञ्चायतहरूमा पनि जन्म प्रमाणपत्र पंजीकरणमा भारी वृद्धि भएको छ। हावड़ाको बानीबन पञ्चायतमा यो वृद्धि 407 प्रतिशतसम्म पुग्यो। नवान्नले सबै जिल्लाधिकारीहरूलाई यस मामिलाको जाँचको आदेश दिएको छ।

जिल्ला स्वास्थ्य विभागको भऩाई छ, एसआईआरलाई लिएर मानिसहरूमा डर छ, जसले गर्दा पुराना कागजी प्रमाणपत्ररूलाई डिजिटल प्रमाणपत्रमा परिणत गरिँदैछ। धेरै मामिलाहरूमा पंजीकरण संख्या त्यही रहन्छ तर पञ्चायत स्तरमा अनुमोदन संख्या बढ्छ। साथै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा नर्सिङ होमको बढ्दो संख्यालाई पनि यसको पछाड़ी एक कारण मानिन्दैछ। यद्यपि, प्रशासनिक अधिकारीहरूको भनाई छ, यी दावीहरूको वास्तविकता जाँचपछि अघि आउनेछ।

यस मामिलामा राजनीतिक बयानबाजी शुरू भएको छ। भाजपा नेताहरूले फेरि आरोप दोहोऱ्याए कि बंगाल सरकार बांग्लादेशी घुसपैठलाई बढ़ाइरहेको छ र यिनीहरू तृणमूल कांग्रेसको भोट ब्य़ाङ्क हुन्। भाजपाको भनाई छ, एसआईआर लागू हुँदा घुसपैठीहरूको पहिचान हुनेछ, यसैले गर्दा सत्तारूढ़ दलले यसको विरोध गरिरहेको छ।

कांग्रेस सांसद इशा खान चौधरीले चेताउनी दिएकी छन्, एसआईआरको नाममा वैध भारतीय नागरिकहरूलाई प्रताड़ित गरिनु हुँदैन, जस्तो असम र बिहारमा देखिएको छ। मालदहका जिल्लाध्यक्ष एवं मालतीपुरका तृणमूल विधायक अब्दुर रहीम बक्शीले आरोपहरूलाई खारेज गर्दै भने, सबै पञ्चायतहरूमा पारदर्शिताको साथ प्रमाणपत्र जारी हुन्छ र यसको घुसपैठसित कुनै सरोकार छैन।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी