-मुख्य निर्वाचन अधिकारीले चुनाउ आयोगलाई दिनेछन् जानकारी

कोलकाता, 13 अगस्त (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा मतदाता सूचीसित जोड़िएको गम्भीर मामिला प्रकाशमा आएको छ। वर्ष 2002 मा विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) पछि तयार गरिएका मतदाता सूचीहरूको रेकर्ड लगभग 100 भन्दा धेरै मतदान केन्द्रहरूबाट बेपत्ता भएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालयको सूत्रहरू अनुसार, यो मामिला चुनाउ आयोगको संज्ञानमा ल्याइनेछ र आयोगबाट 2003 को प्रारूप मतदाता सूचीलाई आधार बनाएर नयाँ पुनरीक्षणको प्रक्रिया गरिने अनुमति मागिनेछ।

सूत्रहरूले बताए, धेरै बूथहरूको 2002 को रेकर्ड पूर्ण रूपमा उपलब्ध छैन। केही सूचीहरू यस प्रकार क्षतिग्रस्त भइसकेका छन् कि त्यसलाई आयोगको सर्वरमा अपलोड गर्नुपनि सम्भव छैन। जुन बूथहरूको रेकर्ड पाइऱहेको छैन, त्यसमा अधिकांश दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हावड़ा र बीरभूम जिल्लाका छन्। यी जिल्लाहरू पारम्परिक रूपमा तृणमूल कांग्रेसको गढ़ मानिन्छ।

यो मामिला यस्तो समयमा अघि आएको छ जब चुनाउ आयोग र राज्य सरकारबीच चार चुनाउ अधिकारीहरूको निलम्बनलाई लिएर गतिरोध जारी छ। आयोगले दुई विधानसभा क्षेत्रहरूको मतदाता सूचीमा गड़बड़ीको आरोपमा चार अधिकारीहरूलाई निलम्बित गरेको थियो। तर राज्य सरकारले आयोगलाई सूचित गऱ्यो कि उसले अहिले यस आदेशको पालन गर्नेछैन। यसपछि आयोगले राज्यका मुख्य सचिव मनोज पन्तलाई बुधवार साझँ 5 बजीसम्म दिल्ली स्थित मुख्यालयमा बोलाएको छ।

मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पनि शुरूदेखि नै आयोगको आदेशलाई चुनौती दिएकी छन्। उनको भनाई छ, चारै अधिकारी राज्य सरकारका कर्मचारी हुन् यसैले उनीहरू विरूद्ध कुनै कारबाही गरिनेछैन। यी अधिकारीहरूमाथि आरोप छ कि मतदाता सूचीको आवेदन निष्पादनमा उनीहरूले निर्वाचन रजिस्ट्रेशन डेटाबेसको लगिन आईडी र पासवर्ड अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई साझा गरी डेटा सुरक्षा नीतिको उल्लङ्घन गरे। यसैले गर्दा धेरै विधानसभा क्षेत्रहरूमा हजारौं नाम बिना वेरिफिकेशनको भोटर लिस्टमा सामेल गरियो। यस्तो बांग्लादेशी घुसपैठीहरूलाई भोटर लिस्टमा सामेल गर्न गरिएको बताइँदैछ।

यदि आरोप सिद्ध भए दोषीहरूलाई न्यूनतम तीन महिनादेखि लिएर अधिकतम दुई वर्षसम्मको सजाय र जरिमानाको प्रावधान छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी