नयाँ दिल्ली, 21 अगस्त (हि.स.)। गृहमन्त्री अमित शाहले शुक्रवार गम्भीर आपराधिक मामिलाहरूमा 30 भऩ्दा अधिक दीनको हिरासतमा रहँदा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पदबाट हटाइने सम्बन्धी संविधानको 130औं संशोधन विधेयक सहित तीन विधेयक राज्यसभामा पेश गरे। अमित शाहले हिजो यी विधेयकहरूलाई पहिले लोकसभामा पेश गरेका थिए र आज राज्यसभामा पेश गरे। शाहले विधेयकहरूलाई अगाड़ी विचारको निम्ति संसदको संयुकत समितिलाई पठाइने प्रस्ताव पनि राखे। सदनले यसलाई अनुमति प्रदान गऱ्यो।

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) मा लोकसभाबाट 21 र राज्यसभाबाट 10 सदस्य हुनेछन्। समितिले आगामी सत्रको प्रथम हप्ताको अन्तिम दिनसम्म सदनलाई रिपोर्ट दिनेछ। यी तीन विधेयकहरूमा- संविधान (130औं संशोधन) विधेयक, 2025; केन्द्रशासित प्रदेशहरूका सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 र जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 सामेल छन्। विधेयकका प्रावधानहरू अनुसार भ्रष्टाचार र अन्य गम्भीर मामिलामा जेलमा बन्द प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई 30 दिनपछि पदबाट हटाउन सकिन्छ। यद्यपि, रिहा हुँदा उनले पुनः पदभार ग्रहण गर्नसक्छन्। विधेयकको उद्देश्यमा भनिएको छ, यस्तो नैतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नकालागि गरिएको हो।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी