नयाँ दिल्ली, 22 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज बिहारको गयाजीमा राजनीतिक ऱ्यालीलाई सम्बोधित गरे। यसमा उनले राज्यका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा परिवर्तित भइऱहेको जनसांख्यिकीको मुद्दा उठाए औं यस सम्बन्धमा कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता दल (राजद) र वाम दलहरूमाथि भोटब्याङ्कको राजनीति गरेको आरोप लगाए। उनले भने, यी दलहरूले बिहारवासीहरूको अधिकार घुसपैठीहरूलाई दिन चाहन्छन्। हामी, घुसपैठीहरूलाई मानिसहरूको अधिकारहरूमाथि डाका हाल्न दिनेछैनौं।

प्रधानमन्त्रीले बिहारका गयाजीबाट 13 हजार करोड़ रूपियाँको विभिन्न विकास परियोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यास गरे। य़स अवसरमा बिहारका राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान र मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार पनि मंचमा उपस्थित रहे। प्रधानमन्त्रीले यस अवधि लाल किल्लाको आफ्नो भाषणमा घुसपैठको समस्याको समाधानको निम्ति बनिरहेको डेमोग्राफिक मिशनको उल्लेख गरे।

उनले भने, यसको माध्यमले खोजी-खोजी सबै घुसपैठीहरूलाई देशदेखि बाहिर निकालिनेछ। हामी घुसपैठीहरूलाई मानिसहरूको अधिकारमाथि डाका हाल्न दिनेछैनौं। प्रधानमन्त्रीले संसदमा पेश संविधान संशोधन विधेयकको उल्लेख गर्दै भने, अब भ्रष्टाचार गर्ने जेल पनि जानेछ र उसको कुर्सी पनि जानेछ। यसबाट जमानतमा बाहिर घूम्ने नेता चिन्तित छन् र उनीहरूको दलले यसको विरोध गरिरहेको छ। एनडीए सरकारले भ्रष्टाचार विरूद्ध एक यस्तो कानून ल्याएको छ, जसको परिधिमा देशको प्रधानमन्त्री पनि आउँछ। यस कानूनमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री पनि सामेल गरिएका छन्। यो कानून बनेपछि यदि कुनै मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री पर्का पर्छ भने उसले 30 दिनभित्र जमानत लिनुपर्नेछ र यदि जमानत पाइएन भने 31औं दिन उसले कुर्सी छोड्नुपर्नेछ। संविधानले हामीबाट ईमानदारी र पादर्शिताको माग गर्दछ। गत 11 वर्षको सरकारमा एउटै पनि भ्रष्टाचारको मामिला अघि आएको छैन। जबकि आजादीपछि कांग्रेसको सरकारहरू जो 60-65 वर्षसम्म सत्तामा रह्यो, उसको भ्रष्टाचारहरूको सूची लामो छ। विधेयकको विरोध गरिरहेको कांग्रेस, लेफ्ट र राजदमाथि हमला गर्दै उनले सोधे, यिनीहरूका नेताहरूको यस्तो रबैयाले भ्रष्टाचार विरूद्ध लड़ाई कसरी मजबूत हुनेछ। 50 घण्टा जेलमा रहँदा एक अफिसर सेवाबाट स्वतः निलम्बित हुन्छ तर मन्त्रीले जेलमा बसेर फाइलहरू साइन गर्दछ।

प्रधानमन्त्रीले विकसित भारत रोजगार योजनाको उल्लेख गरे औं भने यसबाट बिहारका युवाहरूलाई लाभ मिल्नेछ। योजना अन्तर्गत हाम्रा युवा जब निजी क्षेत्रमा पहिलो नोकरी गर्नेछन्, तब केन्द्र सरकारले उनीहरूलाई आफ्नो तर्फबाट 15,000 रूपियाँ दिनेछ। उनीहरूलाई रोजगार दिने निजी कम्पनीहरूलाई पनि सरकारले प्रोत्साहन दिनेछ। यसको धेरै ठूलो लाभ बिहारका युवाहरूलाई पनि हुनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी