नयाँ दिल्ली, 25 अगस्त (हि.स.)। देशभरिमा 2.5 लाखभन्दा अधिक प्रिन्टिङ र पेकेजिङ उद्यमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अखिल भारतीय मुद्रक र पेकेजर महासंघ (एआईएफपीपी) ले शनिवार एक अहम भर्चुअल बैठकको आयोजन गऱ्यो। सरकारद्वारा प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरहरूमा सुधार गरिनु बैठकको केन्द्रबिन्दू थियो, जसको उद्देश्य वर्तमान बहुस्तरीय संरचनालाई सरल बनाएर दुई-स्ल्याब प्रणाली (5% र 18%) लागू गर्नु हो।

बैठकमा 96 भन्दा धेरै उद्योग प्रतिनिधिहरूले भाग लिए। सबैले एक स्वरमा सरकारसित प्रिन्टिङ र पेकेजिङ उद्योगलाई 5 प्रतिशतको जीएसटी स्ल्याबमा सामेल गरिने आग्रह गरे ताकि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगार सृजन र निर्यात क्षमतालाई अझ् बलियो बनाउन सकियोस्।

जीएसटी कानून विशेषज्ञ एनके थमनले बैठकमा भने, प्रिन्टिङ र पेकेजिङ भारतको आर्थिक संरचनाको अभिन्न अंग हो। यदि यस क्षेत्रलाई 18% को स्ल्याबमा राखियो भने यसबाट नवाचारमा बाधा, लागतमा वृद्धि र वैश्विक प्रतिस्पर्धामा ह्रास आउनसक्छ।

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट उदय धोटे, जो एक प्रिन्ट उद्यमी पनि हुन्, उनले भने, उच्च ट्याक्स दरहरूले साना व्यवसायहरूमाथि बोझ बढ्नेछ, जसबाट आवश्यक पेकेजिङ उत्पादहरूको लागतमा वृद्धि हुनेछ र यसको सीधा असर उपभोक्ताहरूमाथि पर्नेछ।

उद्योगको आर्थिक योगदान र सम्भावनाहरूः

भारतको प्रिन्टिङ र पेकेजिङ उद्योग वर्ष 2025 सम्म 150 अरब अमेरिकी डलरसम्म पुग्नेछ।

पेकेजिङ खण्ड एक्लो 2025 मा 101 अरब डलरको आंकड़ा नाघ्नसक्छ र 2030 सम्म यो 10.73% को वार्षिक वृद्धि दरको साथ 170 अरब डलरसम्म पुग्नेछ।

यस क्षेत्रले देशका 2.5 मिलियनभन्दा धेरै मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजागर प्रदान गर्दछ र अप्रत्यक्ष रूपमा कागज, मसी र लोजिस्टिक्स जस्ता सहयोगी क्षेत्रहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिँदछ।

वर्तमान जीएसटी ढांचा र प्रस्तावित प्रभाव वर्तमानमा:

कार्डबोर्ड, बक्स र कागज जस्ता उत्पादहरूमा 12% जीएसटी लागू छ (हालमा 18% बाट हटाइयो)।

स्टेशनरी जस्ता उत्पाद (लिफाफा, डायरी, रजिस्टर आदि) 18% स्ल्याबमा पर्छन्।

आवश्यक मुद्रित सामग्री जस्तै किताबहरू 0% वा 5% को छूट दरमा करयोग्य छ। प्रस्तावित ढांचामा 12% पर्ने अधिकांश उत्पादहरूलाई 5% मा सामेल गर्नसकिन्छ, तर चिन्ताको कुरा के छ भने, धेरै सेवाहरू 18% स्ल्याबमा स्थानान्तरित हुनेछ, जसबाट उत्पादन लागतमा 6% सम्म वृद्धि हुनसक्छ।

अगाड़ीको रणनीतिः

एआईएफपीपीले बतायो, उसले जीएसटी परिषद र वित्त मन्त्रालयलाई यस सन्दर्भमा एक विस्तृत ज्ञापन सुम्पिनेछ। महासंघको भनाई छ, सरकारबाट सहयोगात्मक नीति पाइएपछि यो क्षेत्रले न केवल स्थानीय रोजगार बढ़्नेछ तर निर्यातमा पनि ठूलो योगदान दिनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेन्सीका चेयरम्यान अरविन्द मार्डीकरले पनि यस अपीलको समर्थन गरेका छन्। उनले भने, पूरा उद्योगलाई 5% स्ल्याबमा ल्याउँदा न केवल उत्पादन लागतलाई कम गर्नेछ तर अन्तिम उपयोगकर्ताहरू र निर्यातकहरू दुवैलाई लाभ पुग्नेछ। उनले यस मुद्दालाई जीएसटी परिषद समक्ष राख्ने आश्वासन पनि दिए।

एआईएफपीपीको परिचय:

अखिल भारतीय मुद्रक र पेकिजर महासंघ (एआईएफपीपी) ले देशभरिमा फैलेको प्रिन्टिङ र पेकेजिङ व्यवसायहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो संगठन उद्योगको नीतिगत बाधाहरूको समाधान, नवाचारलाई प्रोत्साहन दिने र आर्थिक सुधारहरूको माध्यमले सतत विकास सुनिश्चित गर्नका लागि कार्यरत छ। यस भर्चुअल बैठकको संचालन प्रिन्ट उद्योगका प्रमुख शख्सियत प्रो. कमल चोपड़ाले गरे औं उनले क्षेत्रसित जोड़िएका बुनियादी वास्तविकता र चुनौतीहरूमाथि प्रकाश पारे।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी