नयाँ दिल्ली, 26 अगस्त (हि.स.)। केन्द्रिय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमित शाहले वाइब्रेन्ट विलेजेज प्रोग्राम (वीपी) को समीक्षा बैठकमा सीमानावर्ती जिल्लाहरूमा अवैध धार्मिक अतिक्रमण हटाउनमाथि जोड दिँदै सीमानाहरू कम्तीमा 30 किलोमीटरको परिधिमा अतिक्रमणदेखि मुक्त हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, यो अतिक्रमण एक सुनियोजित डिजाइन अन्तर्गत गरिँदैछ, जसमाथि सख्तीले रोक लगाउनु जरूरी छ। अमित शाहले यहाँ मंगलवार गृह मन्त्रालयको सीमाना प्रबन्धन विभागद्वारा आयोजित वीवीपीमा दुई दिवसीय कार्यशालाको उद्घाटन सत्रलाई मुख्य अतिथिको रूपमा सम्बोधित गरे। यस अवसरमा उनले वीवीपीको लोगो पनि लाञ्च गरे।

उनले भने, वाइब्रेन्ट विलेजेज प्रोग्राम-1 मा प्रशासन कार्यक्रमसम्म सीमित रह्यो, तर वीवीपी-2 मा दृष्टिकोण बदली गर्नुपर्नेछ। उनले जिल्ला कलेक्टरहरूलाई सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा अवैध धार्मिक अतिक्रमण हटाउने दिशामा कदम उठाउने निर्देश दिए। सीमानादेखि कम्तीमा 30 किलोमीटर परिधिसम्म सबै अतिक्रमण समाप्त हुनुपर्छ। गुजरातको उदाहरण दिँदै उनले भने, राज्यले समुद्री र भू सीमानादेखि भारी संख्यामा अतिक्रमण हटाएर सराहनीय कार्य गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको अन्तिम गाउँलाई “देशको पहिलो गाउँ” को उपाधि दिएर सीमावर्ती क्षेत्रहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलेका छन्। वीवीपीको परिकल्पना सीमान्त गाउँहरूबाट पलायन रोक्नु, हरेक नागरिकसम्म केन्द्र र राज्य सरकारको योजनाहरूको सय प्रतिशत लाभ पुऱ्याउनु र यी गाउँहरूलाई देश र सीमानाको सुरक्षाको उपकरण बनाउनु जस्ता तीन बिन्दूहरूमाथि आधारित छ।

अमित शाहले भने, आउने वर्षहरूमा वीवीपीसित जोड़िएका गाउँहरूले देश र सीमानाहरूको रक्षाको निम्ति अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनेछन्। यस कार्यक्रम अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई मजबुत बनाइँदैछ, संस्कृतिको संरक्षण र संवर्धनमाथि बल दिइँदैछ तथा पर्यटन र रोजगार सृजनको नयाँ अवसर खोलिँदैछ। जिल्ला कलेक्टरहरू र केन्द्रिय सशस्त्र पुलिस बलहरू (सीएपीएफ) केवल वीवीपीका सीमानाहरूमा रोकिनु हुँदैन तर यसलाई अगाड़ी बढ़ाएर थप उपाय खोज्नुपर्छ। उनले जोड दिएर भने, केन्द्र सरकार र राज्य सरकारहरूका सबै विभागहरूले मिलेर सीमानान्त गाउँहरूलाई सुरक्षाको उपकरण बनाओस्।

शाहले भने, यदि होम-स्टे जस्ता योजनाहरूलाई हरेक सीमान्त गाउँसम्म लगियो र राज्यहरूको पर्यटन विभागले बुकिङको उचित व्यवस्था गरे, सीमावर्ती गाउँहरूको कुनैपनि घर खाली रहनेछैन र हरेक परिवारले रोजगार पाउनेछ। जिल्ला कलेक्टरले यो सुनिश्चित गरोस् कि नागरिकले गाउँ नछोड़ोस् र जनसंख्यामा वृद्धि होस्। अरूणाचल प्रदेशमा वीवीपी लागू भएपछि धेरै सीमावर्ती गाउँहरूमा जनसंख्या बढ़ेको छ, जुन सकारात्मक सन्देश हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वतन्त्रता दिवसमा लाल किल्लाबाट स्पष्ट गरेका थिए कि जनसांख्यिकीय बदलाव चिन्ताको विषय हो। सीमान्त जिल्लाहरूको कलेक्टरले यस मुद्दालाई गम्भीरताले हेरुन् किनभने डेमोग्राफिक बदलाव सीधा रूपमा देशको सुरक्षालाई प्रभावित गर्दछ र यो केवल भौगोलिक परिस्थिति नभएर एक निश्चित डिजाइन अन्तर्गत भइरहेको छ। उनले राज्यहरूका मुख्य सचिवहरू र सीएपीएफसित पनि यसमा सर्तक रहने अपील गरे।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी