नयाँ दिल्ली, 07 अगस्त (हि.स.)। लोकसभामा कांग्रेसका उपनेता गौरव गोगोईले बिहारमा मतदाता सूचीको गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) र चुनाउ प्रक्रियामा संसदमा चर्चालाई लिएर केन्द्र सरकारमाथि तीखो हमला गरेका छन्। गोगोईले संसद भवन परिसरमा मीडियालाई भने, सरकारका मन्त्रीले संसदलाई चुनाउ प्रक्रियालाई लिएर भ्रमित पारिरहेका छन्। सत्तापक्षको मनसाय केवल चर्चादेखि बच्नु हो र यसको निम्ति तकनीकी तर्कहरूको सहारा लिँदैछ, जून पूर्ण रूपमा गलत हो। सरकारले बहाना बनाइरहेको छ कि चुनाउ आयोगसित सम्बन्धित मुद्दाहरूमाथि संसदमा चर्चा हुनसक्दैन किनभने यसको जवाफ कुन मन्त्रालयले दिनुपर्ने हो यो स्पष्ट छैन तर एतिहासिक रूपमा संसदका दुवै सदनमा यस विषयमाथि धेरै पल्ट चर्चा भइसकेको छ।
उनले लोकसभा र राज्यसभामा भएका यस्ता धेरै चर्चाहरूलाई उद्धृत गर्दै भने, 2005 मा चुनाउ सुधारमाथि दुई दिनको लघु अवधि चर्चा भएको थियो। वर्ष 1995 मा बिहारमा चुनाउ स्थगनलाई लिएर चर्चा भयो, 1981 मा चुनावी कानूनहरूको कमीहरूमाथि कुरा भएको थियो। वर्ष 1957 र 1979 मा पन चुनाउ आयगसित जोड़िएका मुद्दाहरूमाथि लघु अवधि चर्चा भयो।
उनले राज्यसभाको उदाहरण पनि बताए, जस्तै 2019 मा चुनाउ सुधारमाथि चर्चा भएको थियो र त्यस समयका कानून मन्त्री रवि शंकर प्रसादले उत्तर दिएका थिए। वर्ष 2015 मा एनआरआईलाई प्रक्सी भोटिङ र ई-पोस्टल भोटिङसित जोड़िएको चर्चामा सदानन्द गौड़ाले जवाफ दिएका थिए। वर्ष 1991, 1981 र 1961 मा पनि चुनाउ प्रक्रियामाथि छलफल भयो र त्यस समयको कानून मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका थिए।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी