बेङ्गलुरू, 12 सेप्टेम्बर (हि.स.)। मुख्यमन्त्री सिद्धारमैयाले राज्य सरकारले पछौटे वर्ग आयोगको नेतृत्वमा नयाँ जाति जनगणना गराउने फसेला गरेको बताएका छन्। यसको निम्ति पछौटे वर्ग आयोगका चेयरम्यान मधुसूदन नायकको नेतृत्वमा एक समितिको गठन गरिएको छ। यस समितिले 22 सेप्टेम्बरदेखि 07 अक्टोबरसम्म राज्यभरिमा पुनः सर्वेक्षण गराउनेछ।

मुख्यमन्त्री सिद्धारमैया शुक्रवार यहाँ एक पत्रकार वार्तालाई सम्बोधित गरिरहेका थिए। सिद्धारमैयाले भने, पुनः सर्वेक्षणमा वर्तमानमा 420 करोड़ रूपियाँ खर्चा हुनेछ र यदि आवश्यकता पऱ्यो भने अधिक धनराशि दिइनेछ। सिद्धारमैयाले सबैलाई समानता दिने उद्देश्यले यस जनगणनालाई महत्वपूर्ण बताए औं सबै नागरिकहरूलाई यसमा भाग लिने अपील गरे।

उनले भने, यस सर्वेक्षणमा सोधिएका 60 प्रश्नको जवाफ सबैले दिनुपर्छ। समाजमा धेरै जातिहरू र धर्म छन्। संघर्ष र असमानता छन् तर संविधानले भन्छ, सबैलाई समान अवसर र सामाजिक न्याय दिइनुपर्छ। अम्बेडकरले भनेका थिए, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक र राजनीतिक असमानता छ। यदि यस लोकन्त्रलाई जीवित राख्नुछ भने असमानतालाई समाप्त गर्नुगर्नेछ।

मुख्यमन्त्रीले भने, यदि असमानता छ भने यसबाट पीड़ित मानिसले लोकतन्त्रको खम्बालाई नष्ट गर्नेछन्। समाजमा असमानतालाई रहनु दिनु हुँदैन। कर्नाटक राज्यको वर्तमान जनसंख्या सात करोड़ छ। लगभग दुई करोड़ परिवार छन्। उनीहरूले समान अवसर पाउनुपर्छ। संविधानले यही भन्छ। समानता र समान अवसर प्रदान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, यसैले 2015 मा एक सर्वेक्षण गराइएको थियो। कान्ताराजूको नेतृत्वमा एक सामाजिक र शैक्षिक सर्वेक्षण गराइएको थियो, जसमा शिक्षा, रोज़गार, जाति र धर्मको पत्तो लगाउन सर्वेक्षण गरिएको थियो। यसको पछाड़ीको उद्देश्य यो थियो कि यदि उनीहरूको जानकारी भए उनीहरूलाई योजना प्रदान गर्नु सहज हुनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी