जलपाइगढ़ी, 20 जनवरी (हि.स.)। राजगञ्ज बीडीओ प्रशान्त बर्मनको मुद्दा कानूनको नजरमा सबै समान छन् भन्ने भनाइ व्यवहारमा कतिको खोक्रो छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो। सुनार स्वपन कामिल्याको हत्यामा अभियुक्त प्रशान्त बर्मनलाई पक्राउ गर्न असफल हुनु अब केवल कानूनी मुद्दा मात्र होइन, राज्यभरि पुलिस प्रशासनको कार्यप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
22 दिसम्बर 2025 मा कोलकाता उच्च अदालतले प्रशान्त बर्मनको अग्रिम जमानत अस्वीकार गर्दै 72 घण्टाभित्र आत्मसमर्पण गर्न निर्देश दिएको थियो। त्यसपछि 26 दिसम्बरमा उनी विरुद्ध अरेस्ट वारेन्ट जारी गरियो। तरैपनि 28 दिन बितिसक्दा पनि पुलिसले उनलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। पुलिसले अभियुक्त बेपत्ता रहेको दाबी गरेको छ।
अचम्मको कुरा के छ भने प्रशान्त बर्मन सामान्य अपराधी होइनन् तर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हुन्। सर्वोच्च अदालतबाट राहत पाउनको लागि पुलिस र प्रशासनको एक हिस्साले जानाजानी उनलाई समय दिएको आरोप छ। त्यसैले अरेस्ट वारेन्ट जारी भएपनि उनी खुलेआम कानूनलाई चुनौती दिइरहेको देखियो।
यसैबीच जलपाइगढ़ीमा उच्च अदालत सर्किट बेन्चको उद्घाटन समारोहमा, मुख्यमन्त्रीले मञ्चबाट लोकतन्त्र र न्यायको कुरा गर्दा, जिल्ला प्रशासनले हत्याको आरोपी बीडीओ कहाँ छन्, उनी किन कार्यालयमा आउँदैनन् वा उनी बिदामा थिए कि थिएनन् भन्ने कुरा पनि खुलाउन सकेन। यो मौनताले धेरै प्रश्नहरू उठाउँछ।
स्थानीयहरू भन्छन् कि स्वपन कामिल्याको हत्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छैन किनभने उनी एक साधारण सुनार थिए। अन्य अवस्थामा पुलिसले ठूलो जनआक्रोशपछि मात्र तुरुन्तै पक्राउ गर्छ। यसले गरीब र कमजोरका लागि कानून फरक र प्रभावशालीका लागि फरक छ भन्ने धारणालाई बलियो बनाउँछ।
सूत्रहरू अनुसार, फरार बीडीओ दिल्लीमा एक प्रभावशाली व्यक्तिको संरक्षणमा छन्। पुलिस प्रशासनको यो निष्क्रियताले पीड़ितको परिवारप्रति अन्याय मात्र होइन तर न्याय प्रणालीमाथि जनताको विश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँछ।
अब जनताले प्रशान्त बर्मनलाई तुरुन्तै पक्राउ गरी कुनै पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब बिना न्याय प्रणालीमा सुम्पिन माग गरिरहेका छन्। यदि यसो भएन भने यो मुद्दा राज्यको पुलिस र प्रशासनिक प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो असफलताको रूपमा देखिनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
