कोलकाता, 20 जनवरी (हि.स.)। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया अन्तर्गत फारम–7 जमा गर्ने परिप्रेक्ष्यमा पश्चिम बंगालको राजनीतिमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ। आरोप छ, फारम–7 दर्ता गरेपछि एकजना निर्वाचित पञ्चायत प्रतिनिधि अमित मण्डलविरूद्ध गम्भीर आपराधिक धाराहरूमा मुद्दा दर्ता गरी उलाी पक्राउ गरियो
राज्य विधानसभामा नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारीले गए सोमवार अबेर राती सोशल मीडिया प्लेटफर्म एक्समा यस कारबाहीको सम्बन्धमा पश्चिम बंगाल पुलिस र तृणमूल कंग्रेसमाथि चर्को प्रहार गरे। उनले भने, तमलुक थाना काण्ड संख्या 37/26 अन्तर्गत दर्ता यो मामिला एकजना निर्दोष नागरिकलाई लक्षित गर्ने प्रयास मात्र नभएर भारत निर्वाचन आयोगको संवैधानिकक अधिकारहरूलाई पनि चुनौती दिनु जस्तै हो।
शुभेन्दु अधिकारीको आरोप छ, फारम-7 दर्ता गर्नु एसआईआर प्रक्रियाको एक वैधानिक तथा अनिवार्य भाग हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले प्रेरित भएर अमित मण्डलमाथि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 जस्तो गम्भीर धारा लगाइएको छ। यसमा देशको सम्प्रभुता तथा राष्ट्रिय एकतालाई खतरामा पारेको, आपराधिक षड़यन्त्र, झुटो जानकारी दिएको, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगारेको तथा अफवाह फैलाएको जस्ता धाराहरू सामेल छन्। यसको साथै जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को धारा 31 (झुटो घोषणा) पनि लगाइएको दाबी गरिएको छ।
नेता प्रतिपक्षको भनाइ छ, यो कारबाही एसआईआर जस्तो संवैधानिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने चेष्टा हो र यसबाट आम नागरिक तथा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाझ भयपूर्ण वातावरण सृजना गरिँदैछ।
शुभेन्दु अधिकारीले चुनाउ आयोगसित तत्काल हस्तक्षेप गर्ने माग गर्दै भने, आयोग मूकदर्शक भएर बस्न सक्दैन। एक वैध चुनावी प्रक्रियामा भाग लिँदा मानिसहरूलाई पुलिसको कारबाहीको सामना गर्न परिरहेको छ। यस मामिलाले राज्यको कानून व्यवस्था, पुलिसको निष्पक्षता औ लोकतान्त्रिक अधिकारहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
