नयाँ दिल्ली, १४ अक्टोबर (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको शासन प्रणाली केवल कल्याणकारी सहायता प्रदान गर्नमा मात्र सीमित नरहेको, बरु नागरिकलाई सशक्त बनाएर विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने माध्यम बनिरहेको बताएका छन्। उनले स्वच्छता, खाना पकाउने ग्यासको सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा र सहज ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता योजनाहरूले समाजको अन्तिम व्यक्तिसम्म लाभ पुर्याउनुका साथै मानिसहरूका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गरिरहेको बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधवार सामाजिक सञ्जालको मञ्च एक्समा केन्द्रिय सञ्चार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाको लेख साझा गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले योजनाहरूको लाभ समाजको अन्तिम छेउसम्म पुर्याउने प्रयास र जनसहभागिताले शासन व्यवस्थामा वास्तविक परिवर्तन ल्याइरहेको जनाएको छ। साल २०४७ सम्म विकसित भारत निर्माण गर्ने लक्ष्यका लागि यो दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण आधार भएको पनि कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।

ज्योतिरादित्य सिन्धियाले एउटा अङ्ग्रेजी समाचारपत्रमा ‘मूविङ गवर्नेन्स फ्रम वेलफेयर टू एम्पावरमेन्ट’ शीर्षकमा लेख लेखेका छन्। उनले लेखमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमा शासन व्यवस्थाको केन्द्रमा नागरिकको सम्मान, अवसर र जनसहभागितालाई राखिएको बताएका छन्। लेखमा महात्मा गान्धीले समाजका सबैभन्दा गरीब व्यक्तिलाई आवाज दिने विचार तथा पण्डित दीनदयाल उपाध्यायको अन्त्योदय दर्शनको पनि उल्लेख गरिएको छ।

सिन्धियाले लेखमा प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण र जनधन–मोबाइल प्रविधि मार्फत लगभग ५० लाख करोड़ रुपियाँ लाभग्राहीहरूको ब्याङ्क खातामा पठाइएको बताएका छन्। लेखमा गरिएको दाबी अनुसार, साल २०१३–१४ को तुलनामा देशको अर्थव्यवस्था लगभग तीन गुणा वृद्धि भएर ३३१ लाख करोड़ रुपियाँको स्तरमा पुगेको छ। देशमा २ लाख २३ हजारभन्दा बढ़ी स्टार्टअप्समा आधारित नयाँ उद्यमहरूले २३ लाखभन्दा बढ़ी रोजगारी सिर्जना गरेका छन्।

सिन्धियाले आफ्नो लेखमा उज्ज्वला योजना अन्तर्गत १० करोड़ ५० लाखभन्दा बढ़ी खाना पकाउने ग्यासका जड़ान, स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत लगभग १२ करोड़ घरायसी शौचालय निर्माण तथा आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत १२ करोड़ मानिसको उपचार गरिएको उल्लेख गरेका छन्। मुद्रा योजना अन्तर्गत ५९ करोड़भन्दा बढ़ी धितोबिनाका ऋण स्वीकृत गरिएका छन्। त्यस्तै, स्वयं सहायता समूहसँग आबद्ध तीन करोड़भन्दा बढ़ी ग्रामीण महिला ‘लखपति दीदी’ बनेका छन्। सिन्धियाले यी पहलहरूलाई नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा चालिएका कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी