नयाँ दिल्ली, १४ अक्टोबर (हि.स.)। हार्वर्डसँग आबद्ध एक ठूलो समूहले भारतका संवैधानिक संस्थाहरू विरुद्ध भइरहेको नकारात्मक सार्वजनिक बहस तथा सुनियोजित अभियानप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीशको कार्यालय र संसद जस्ता संस्थाप्रति जनताको विश्वास कमजोर पार्ने प्रयास गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनीहरूले बताएका छन्।

वक्तव्य जारी गर्नेहरूमा हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका वकील, नीतिनिर्माता, सिविल सेवक, वैज्ञानिक तथा शिक्षाविद् समावेश छन्। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड ल स्कूल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड केनेडी स्कूल लगायत विभिन्न विभागका ४४ जनाभन्दा बढ़ी व्यक्तिले उक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले हार्वर्ड विश्वविद्यालयको नाम उचित अनुमति नलिई कुनै राजनीतिक अभियानलाई विश्वसनीयता प्रदान गर्न कथित रूपमा प्रयोग गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “विश्वको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतका सचेत नागरिकका रूपमा हामी गम्भीर जिम्मेवारीबोधका साथ यो वक्तव्य जारी गरिरहेका छौँ। यस्ता परिस्थितिमा मौनतालाई उदासीनताको बहाना बनाउन सकिँदैन। भारतलाई बन्धक बनाइएको भन्ने तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई ‘चोर’ वा ‘प्रभावित’ व्यक्तिका रूपमा चित्रण गर्न प्रयोग गरिएको भाषाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वास कमजोर पार्ने उद्देश्यबारे गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गर्छ।”

वक्तव्यमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्न गरेका कारबाहीको निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्ने बताइएको छ। तर, व्यापक आरोप र अपमानजनक भाषाले प्रमाण, उचित कानूनी प्रक्रिया वा संस्थागत जवाफदेहिताको स्थान लिन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक सेवामा रहेका अधिकारीहरू र उनीहरूले धारण गरेका पदहरूको मर्यादाको सम्मान गर्नु पनि आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूले संविधान, कानूनी शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान हरेक परिस्थितिमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता स्वार्थअनुकूलताभन्दा संविधानप्रति, छानिएका विषयमा मात्र आक्रोश व्यक्त गर्नुभन्दा न्यायप्रति र आरोपको राजनीतिभन्दा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति केन्द्रित हुनुपर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी