नयाँ दिल्ली, २७ अक्टोबर (हि.स.)। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ले कार्यस्थल र सार्वजनिक स्थलहरूमा महिलाको सुरक्षालाई लिएर विस्तृत सुझाव जारी गरेको छ। उक्त सुझाव १० वटा केन्द्रिय मन्त्रालयका सचिवहरू, रेलवे बोर्डका अध्यक्ष तथा सबै राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशका मुख्य सचिव एवं प्रशासकहरूलाई पठाइएको छ।

आयोगले सबै सम्बन्धित अधिकारी तथा विभागहरूलाई यी सुझाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै कार्यान्वयनको प्रगतिबारे दुई महिनाभित्र कार्यान्वयन प्रतिवेदन (एटीआर) पेश गर्न माग गरेको छ।

एनएचआरसीले महिलाको अधिकारको संरक्षणका लागि देशमा कड़ा कानूनहरू विद्यमान रहे पनि कार्यस्थल र सार्वजनिक स्थलहरूमा उनीहरूको सुरक्षा अझै गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको स्पष्ट पारेको छ।

आयोगले तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै आवधिक श्रम बल सहभागिता सर्वेक्षण अनुसार, साल २०२६ को सेप्टेम्बरमा श्रम बलमा महिलाहरूको सहभागिता ३४.६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ। यस बाहेक राष्ट्रिय अपराध अभिलेख ब्युरो (एनसीआरबी) को साल २०२६ को प्रतिवेदन अनुसार महिला विरुद्ध अपराधका लगभग ४.४ लाख मुद्दा दर्ता भएका छन्।

यी तथ्याङ्कले महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने क्रममा निरन्तर चुनौतीहरू सामना गर्नुपरिरहेको देखाउँछन्। यसका लागि सामूहिक र निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ। महिलाको सुरक्षा उनीहरूको संवैधानिक अधिकार, न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्न अत्यन्त आवश्यक सर्त हो।

आयोगद्वारा जारी सुझावको सूचीमा रेलवे बोर्डका अतिरिक्त महिला तथा बाल विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कर्पोरेट कार्य मन्त्रालय, सड़क यातायात तथा राजमार्ग मन्त्रालय, आवास तथा सहरी कार्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय समावेश छन्।

एनएचआरसीको यो सुझाव मुख्य रूपमा आठ वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा केन्द्रित छ। यसमा जनचेतना अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास, घटना हुँदा वरपर उपस्थित व्यक्तिहरूलाई हस्तक्षेप गर्न प्रोत्साहित गर्ने, पुलिस व्यवस्थालाई थप संवेदनशील र सक्रिय बनाउने, पीड़ितहरूलाई सम्भव भएसम्म सबै प्रकारका सहायता तथा पुनःस्थापना उपलब्ध गराउने, महिला विरुद्ध हुने साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने, दीर्घकालीन तथा संस्थागत सुधार लागू गर्ने र विभिन्न व्यावहारिक कदम चाल्ने विषय समावेश छन्।

आयोगले सबै सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई यी सिफारिसहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। प्रगति प्रतिवेदनका आधारमा महिलाहरूका लागि सुरक्षित र सशक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी