थोक विक्रेताहरूले छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्ने, एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स र एनडीपीएस औषधिको बिक्रीमा पनि निगरानी गरिने
स्वास्थ्य मंत्रालय का लोगो


नयाँ दिल्ली, १९ नोभेम्बर (हि.स.)। केन्द्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले थोकमा बिक्री गरिने बल्क औषधि (सक्रिय र निष्क्रिय औषधीय पदार्थ) का लागि छुट्टै लाइसेन्सिङ व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले ड्रग्स रुल्स, १९४५ मा संशोधनको मस्यौदा जारी गरेको छ। प्रस्तावित परिवर्तन लागू भएपछि बल्क औषधिको थोक कारोबार गर्न छुट्टै आवेदन दिनुका साथै लाइसेन्स लिनु अनिवार्य हुनेछ। यसको उद्देश्य औषधिको आपूर्ति शृङ्खलामा जवाफदेहिता बढ़ाउनु र तिनको वितरणमाथि नियामकीय नियन्त्रणलाई थप मजबुत बनाउनु हो।

मन्त्रालयले २ नोभेम्बरमा जारी गरेको मस्यौदा राजपत्र अधिसूचना सङ्ख्या जीएसआर ९८७ (ई) अन्तर्गत नयाँ आवेदन फारम–१९–बीसी र लाइसेन्स फाराम–२०–बीसी शुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हालको व्यवस्थामा एउटै लाइसेन्स अन्तर्गत औषधिको फर्मुलेशन र बल्क औषधि दुवैको थोक बिक्री गर्न अनुमति दिइन्छ। नयाँ व्यवस्थामा यी दुवैका लागि अलग-अलग लाइसेन्सिङ प्रावधान रहनेछन्।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार, थोक विक्रेताहरूले आफ्नो लाइसेन्समा आफूले कारोबार गर्ने बल्क औषधिका श्रेणीहरू उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यसमा नार्कोटिक ड्रग्स एन्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टान्सेस (एनडीपीएस) एक्ट, १९८५ को दायरामा पर्ने औषधिहरू पनि समावेश हुनेछन्। यसका साथै बल्क औषधिको बिक्री तथा वितरण संरक्षण व्यक्तिको प्रत्यक्ष निगरानीमा गर्नुपर्नेछ। यसले औषधिको भण्डारण र वितरणको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सहयोग पुग्नेछ।

मन्त्रालयको विश्वास छ कि छुट्टै लाइसेन्सिङ व्यवस्थाले बल्क औषधिको थोक बिक्रीमा अझ् राम्रो नियन्त्रण कायम गर्न सकिनेछ। साथै एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स अर्थात् रोगाणुरोधी औषधिहरूप्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ्ने समस्यासँग जुध्न तथा एनडीपीएस अन्तर्गत पर्ने औषधिहरूको आपूर्ति र ओसारपसारमाथि निगरानी थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

यस प्रस्तावलाई यसअघि १७ नोभेम्बर २०२५ मा औषधि परामर्श समिति (डीसीसी) को ६७औँ बैठकमा सहमति दिइएको थियो। त्यसपछि १६ फरवरी २०२६ मा औषधि प्राविधिक सल्लाहकार बोर्ड (डीटीएबी) को ९३औँ बैठकमा पनि उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिइएको थियो।

मन्त्रालयले हालका लाइसेन्सधारकहरूलाई नयाँ व्यवस्थाअनुरूप परिवर्तन गर्न पर्याप्त समय दिने प्रावधान पनि राखेको छ। उनीहरूका हकमा नयाँ नियम हालको लाइसेन्सको नवीकरण अवधि समाप्त भएपछि वा संशोधनको अन्तिम प्रकाशन भएको १२ महिनापछि, यी दुईमध्ये जुन अवधि पछि पूरा हुन्छ, त्यसपछि लागू हुनेछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस मस्यौदामाथि आम नागरिक तथा सम्बन्धित पक्षहरूबाट आपत्ति र सुझाव आमन्त्रण गरेको छ। इच्छुक व्यक्तिहरूले राजपत्रमा मस्यौदा नियमहरू सार्वजनिक गरिएको मितिले ३० दिनभित्र आफ्ना सुझाव पठाउन सक्नेछन्।

/ बिशाल


 rajesh pande