पटना, 23 फरवरी (हि.स.)। सोमवार पटना सिभिल कोर्टमा भएको सुनवाइमा बिहार होमगार्ड एण्ड फायर सर्भिसका महानिरीक्षक (आईजी) एम सुनील कुमार नायकले राहत पाएका छन्। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी 9 (एसीजेएम 9) को अदालतले आन्ध्र प्रदेश पुलिसद्वारा दायर गरिएको ट्रान्जिट रिमान्ड आवेदन अस्वीकार गर्यो।

अदालतले स्पष्ट रूपमा भन्यो कि उचित प्रक्रिया र पर्याप्त कागजात बिना कुनै पनि अधिकारीलाई राज्य बाहिर लैजान अनुमति दिन सकिँदैन। सुनवाइको क्रममा अदालतले आन्ध्र प्रदेश पुलिसको तयारीप्रति कड़ा असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो र ट्रान्जिट रिमान्ड दिन अस्वीकार गर्यो।

सुनवाइको क्रममा यो पनि प्रकाशमा आयो कि केही पुलिसकर्मी पोशाक बिना अदालतमा उपस्थित भए। यसमा अदालतले कड़ा अड़ान लिँदै सम्बन्धित पुलिस अधिकारीहरूलाई बस्न लगायो। यीमध्ये तीन अधिकारीहरू आन्ध्र प्रदेश पुलिसका रहेको बताइएको छ।

2021 को कथित हिरासत प्रकरणसंग सम्बन्धित मुद्दा

वास्तवमा आईजी सुनील कुमार नायक विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) को धारा 307 (हत्याको प्रयास) अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ, जुन हाल भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) को धारा 109 को समकक्ष प्रावधानसित सम्बन्धित छ। यो मुद्दा 2021 मा आन्ध्र प्रदेशको नरसापुरममा पूर्व सांसद रघुराम कृष्ण राजुसँग सम्बन्धित कथित हिरासत मुद्दासँग सम्बन्धित छ। यही मुद्दामा आन्ध्र प्रदेश प्रपुलिसले पटनामा कारबाही गरेको थियो।

बिहान आन्ध्र प्रदेश पुलिसको टोली आवासमा पुग्याे

सोमवार बिहान आन्ध्र प्रदेश पुलिसको टोली शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित आईजी नायकको आधिकारिक निवासमा पुग्यो। स्थानीय पुलिसको उपस्थितिमा निवासभित्र खोजी र सोधपुछ गरियो। पछि उनको गिरफ्तारीको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो। यस अवधि निवासबाहिर सुरक्षा कड़ा पारिएको थियो।

गिरफ्तारीबारे जानकारी पाएपछि ठूलो संख्यामा होमगार्ड कर्मचारीहरू घटनास्थलमा पुगे र कारबाहीको विरोध गरे। उनीहरूले कारबाही नियम उल्लङ्घन गरी भइरहेको आरोप लगाए। अहिले अदालतको निर्णयले आईजी नायकलाई राहत दिएको छ। यद्यपि, यो मुद्दा अझै न्यायिक प्रक्रियामा छ र थप कारबाही उच्च अदालत वा सम्बन्धित न्यायिक मञ्चको निर्णयमा निर्भर हुनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी