नयाँ दिल्ली, 23 फरवरी (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पश्चिम बंगालका जनतालाई खुला पत्र जारी गर्दै राज्यको समग्र विकासप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याखएका छन्। राज्यको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, पश्चिम बंगालको भविष्य आगामी महिनाहरूमा निर्धारण हुनेछ र यो निर्णय जनताद्वारा विचार पुऱ्याएर लिइएको निर्णयमा निर्भर हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पत्रको शुरूआत जय माँ काली को सम्बोधनबाट गर्दै पश्चिम बंगालका नागरिकहरूलाई सम्बोधन गरे। उनले भने, राज्यका प्रत्येक युवा, वृद्ध व्यक्ति र महिलाले राम्रो भविष्यको आकांक्षा राख्छन् र उनीहरूको पीड़ाले उनलाई पीड़ा दिन्छ। यही भावनाको साथ उनले पश्चिम बंगाललाई विकसित र समृद्ध बनाउने संकल्प लिएका छन्।

केन्द्र सरकारका विभिन्न सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाहरूको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हालका वर्षहरूमा गरीब, किसान, युवा र महिलाहरूको सशक्तिकरणलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइएको दाबी गरे। उनले भने, राज्य सरकारको असहयोग र विरोधको बाबजुदपनि जन धन योजना मार्फत पश्चिम बंगालका पाँच करोड़ जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड़िएको छ। स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत 85 लाख शौचालय निर्माण गरिएको छ। साना व्यापारी र उद्यमीहरूलाई 2.82 लाख करोड़ रुपियाँको ऋण वितरण गरिएको छ।

उज्ज्वला योजना मार्फत एक करोड़भन्दा बढ़ी परिवारलाई खाना पकाउने ग्यास प्रदान गरिएको छ, जसले आमा र दिदी-बहिनीहरूलाई धुवाँबाट मुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने, 56 लाख मानिसहरूले अटल पेन्सन योजना अन्तर्गत दर्ता गरेका छन् र ठूलो संख्यामा परिवारहरूले प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्तर्गत पक्का घरहरू प्राप्त गरेका छन्। उनले किसान सम्मान निधि मार्फत 52 लाख किसानहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको पनि उल्लेख गरे, जसले उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ।

पत्रमा मोदीले पश्चिम बंगालको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक गौरवमाथि प्रकाश पारे। उनले भने, राज्यले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र देशको अर्थव्यवस्थाको दिशालाई आकार दिन अग्रणी राज्य भएको छ। यद्यपि, हालैका दशकहरूमा राज्यले कुशासन र तुष्टीकरणको राजनीतिको कारण पीड़ा भोगेको छ। उनले रोजगारीको अभावका कारण युवाहरू अन्य राज्यहरूमा बसाइँ सर्न बाध्य भएको आरोप लगाए र महिलाहरूको सुरक्षाको बारेमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे।

बंगालका महान् व्यक्तित्वहरूलाई सम्झँदै प्रधानमन्त्रीले भने, स्वामी विवेकानन्द र रवीन्द्रनाथ टैगोरले परिकल्पना गरेको बंगाल आज संकीर्ण राजनीति र हिंसाको चपेटामा परेको देखिन्छ। राज्यको पवित्र भूमि अवैध घुसपैठ र हिंसात्मक घटनाहरूबाट प्रभावित भइरहेको छ, जसले देशभरि चिन्ताको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ।

उनले भने, परिवर्तन अब अनिवार्य छ र देशका अन्य राज्यहरू जस्तै पश्चिम बंगालमा विकास, रोजगारी, राम्रो स्वास्थ्य सुविधाहरू र महिला सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उनले दाबी गरे कि 'आयुष्मान भारत' योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा र अन्य योजनाहरू मार्फत सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीले पश्चिम बंगालका जनतालाई विकास यात्रामा भाग लिन र राज्यलाई नयाँ दिशा दिन योगदान दिन अपील गरे। उनले भने, एउटा यस्तो अवसर सामू छ जहाँ भयमुक्त वातावरण, भ्रष्टाचारबाट मुक्ति र नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

पत्रको अन्त्य गर्दै प्रधानमन्त्रीले राज्यको उज्ज्वल भविष्यको लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै 2026 सम्ममा विकसित पश्चिम बंगाल को लागि आह्वान गरे। उनले विश्वास व्यक्त गरे कि जनसमर्थनले पश्चिम बंगालले फेरि एक पटक देशको अग्रणी राज्यहरूमा आफूलाई स्थापित गर्नेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी