कोलकाता, 25 फरवरी (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा आगामी विधानसभा चुनाउलाई निष्पक्ष र पारदर्शी तरीकाले सम्पन्न गराउने उद्देश्यले भारत निर्वाचन आयोगले केन्द्रिय बलहरूका लागि तैनाथ गरिने गाड़ीहरूमा ग्लोबल पोजिशनिङ सिस्टम (जीपीएस) ट्र्याकर लगाउनै निर्णय लिएको छ। आयोगको भनाई छ कि यो प्रणालीले केन्द्रिय बलहरूको तैनाथी र आवागमनको प्रभावकारी निगरानी गर्न सम्भव हुनेछ।

निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा केन्द्रिय बलहरू तैनाथ गर्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो चरण अर्को महिना 1 मार्चदेखि शुरू हुनेछ, जसमा राज्यमा कूल 240 कम्पनीहरू तैनाथ गरिनेछ। दोस्रो चरणमा 10 मार्चदेखि थप 240 कम्पनीहरू तैनाथ गरिनेछ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारीले भने, जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणालीले आयोगद्वारा नियुक्त गरिएका केन्द्रीय पर्यवेक्षकहरूलाई केन्द्रिय बलहरूको गतिविधि र आवागमनको निगरानी गर्न सक्षम बनाउनेछ। यसले तोकिएका क्षेत्रहरूमा बलहरूको प्रभावकारी तैनाथी सुनिश्चित गर्नेछ र कुनै पनि गुनासोहरूको तुरुन्त प्रमाणीकरण गर्न अनुमति दिनेछ।

आयोगले यो पनि निर्देश दिएको छ कि राज्यमा आइपुगेपछि केन्द्रिय बलहरूले क्षेत्र प्रभुत्व अभियान सञ्चालन गर्नेछन् र चुनाउको समयमा बलियो सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्न स्थानीय भौगोलिक अवस्थाहरूसँग परिचित हुनेछन्।

पहिलो चरणमा तैनाथ गरिने 240 कम्पनीमध्ये केन्द्रिय रिजर्भ पुलिस बल (सीआरपीएफ) 110, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) बाट 55, केन्द्रिय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) बाट 21, भारत-तिब्बती सीमा पुलिस (आईटीबीपी) बाट 27 र सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बाट 27 कम्पनीहरू हुनेछन्।

दोस्रो चरणमा तैनाथ गरिएका कूल 240 कम्पनीहरूमध्ये सीआरपीएफबाट 120, बीएसएफबाट 65, सीआईएसएफबाट 16, आईटीबीपीबाट 20 र एसएसबीबाट 19 कम्पनीहरू हुनेछन्।

विगतका चुनाउहरूमा केन्द्रिय बलहरूको तैनाथीको बारेमा प्राप्त गुनासोहरूलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले यो कदम चालेको हो। आयोगको उद्देश्य यस पाली सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै कमीकमजोरी नहोस् र मतदाताहरूले निर्भयतापूर्वक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सकून् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी