नयाँ दिल्ली, 27 फरवरी (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बजेटलाई यसको प्रत्यक्ष लाभ वा प्रभावको आधारमा होइन तर यसमा निहित नीतिगत प्रयासहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने बताएका छन्। वास्तवमा राष्ट्रिय बजेट कुनै अल्पकालिक व्यावसायिक दस्तावेज होइन; यो एक नीतिगत रोडम्याप हो। त्यसैले बजेटको प्रभावशीलताको आंकलन ठोस प्यारामीटर्समा गरिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले आज भीडियो कन्फ्रेन्सिङ मार्फत बजेटपछिको वेबिनार विकसित भारतको लागि टेक्नोलोजी, सुधार र फाइनेन्स” लाई सम्बोधित गरिरहेका थिए।

उनले बजेटलाई पूर्वाधार सुविधाहरूको विस्तार, वित्तीय प्रवाह, जीवनयापनमा सहजता, पारदर्शिताको साथ शासन र जनताका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताए। उनले भने कि आज देश रिफोर्म एक्सप्रेसमा सवार छ। यो प्रवाहलाई कायम राख्न हामीले नीतिगत उद्देश्य र यसका उपलब्धीहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

उनले भने कि हामीले एआई, ब्लकचेन र डेटा एनालिटिक्सको व्यापक प्रयोग मार्फत पारदर्शिता, गति र जवाफदेहिता बढ़ाउनुपर्छ र गुनासो निवारण प्रणाली मार्फत प्रभावको निरन्तर निगरानी पनि गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले उद्योग जगतलाई पूर्वाधार सुविधाहरूमा सरकारको लगानीको फाइदा उठाउन आह्वान गरे। उनले भने, विगत 11 वर्षमा पूर्वाधार विस्तारको बजेट 2 लाख करोड़ रुपियाँबाट बढ़ेर 12 लाख करोड़ रुपियाँभन्दा बढ़ी पुगेको छ। यो विशाल सरकारी लगानीले निजी क्षेत्रलाई पनि स्पष्ट सन्देश दिन्छ कि उद्योग र वित्तीय संस्थाहरू नवीकरणीय ऊर्जाका साथ अगाड़ी बढ़ुन्।

प्रधानमन्त्रीले समय र पैसा बर्बाद हुनबाट जोगिन परियोजनाहरूको स्वीकृति र मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए। उनले लागत-लाभ र दीर्घकालीन लागतलाई विचार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। बन्ड बजारमा सुधार गर्नाले दीर्घकालीन विकास, स्थिरता र विदेशी लगानी बढ़ाउन सकिन्छ। यसका लागि विश्वास, तरलता, नयाँ उपकरणहरू र सुधारिएको जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक छ। उनले सबै सरोकारवालाहरूलाई बजेटले प्रस्तुत गरेका नयाँ अवसरहरूको सदुपयोग गर्न र राम्रो परिणाम प्रदान गर्न मिलेर काम गर्न आग्रह गरे।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी