कोलकाता, 28 फरवरी (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रियापछि निर्वाचन आयोगले चरणबद्ध रूपमा प्रकाशित गरिरहेको संशोधित मतदाता सूचीहरूले विधानसभा चुनाउअघि ठूलो परिवर्तन देखाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार, प्रक्रिया शुरु भएदेखि नदिया जिल्लामा लगभग 2.71 लाख नामहरू सूचीबाट हटाइएको छ, जबकि बाङ्कुड़ा जिल्लामा लगभग 1.18 लाख मतदाताको कूल कमी रेकर्ड गरिएको छ।

चुनाउ आयोग सूत्रहरू अनुसार, उत्तरी कोलकाता क्षेत्रमा पुनरीक्षण प्रक्रियाको क्रममा लगभग 4.07 लाख नामहरू हटाइएको थियो, जसमा हाल सत्तारुढ़ दलको स्वामित्वमा रहेका सात विधानसभा क्षेत्रहरू सामेल छन्। यीमध्ये लगभग 3.90 लाख नामहरू मस्यौदा सूची स्तरमा हटाइएका थिए, जबकि थप 17 हजार नामहरू अन्तिम सूचीमा हटाइएका थिए। यद्यपि, यस क्षेत्रमा थपिएका नयाँ नामहरूको अन्तिम संख्या अझै आधिकारिक रूपमा स्पष्ट गरिएको छैन।

बांकुड़ा जिल्लामा पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरु हुँदा कूल मतदाता संख्या 30 लाख 33 हजार 830 थियो। मस्यौदा सूची जारी भएपछि यो संख्या घटेर 29 लाख एक हजार नौ पुगेको छ। सुनुवाइ र कागजात जाँचको अर्को चरणमा लगभग चार हजार थप नामहरू हटाइएका थिए, जबकि फारम 6 अन्तर्गत केही हजार नयाँ नामहरू पनि थपिए। अन्तिम सूचीमा अब लगभग 29.15 लाख मतदाताहरू छन्, जुन सम्पूर्ण प्रक्रियाको क्रममा लगभग 1.18 लाखको शुद्ध कमी हो।

बंगलादेशको सिमानामा रहेको नदिया जिल्लामा 04 नोभेम्बरमा प्रक्रिया शुरू हुँदा मतदाताहरूको संख्या 44.18 लाख थियो, जुन अन्तिम सूचीमा लगभग 41.45 लाख झरेको छ। 16 दिसम्बरमा मस्यौदा सूची प्रकाशित भएपछि यो संख्या घटेर 42 लाख दुई हजार 261 पुगेको छ। यसरी, जिल्लामा कूल लगभग 2.73 लाख नाम हटाइएका छन्।

उत्तर बंगालको अलीपुरद्वार जिल्लामा अन्तिम सूचीमा 11 लाख 96 हजार 651 मतदाताको नाम सामेल छ भने कूल 1 लाख दुई हजार 835 नामहरू मेटिएका छन्।

अद्यतन मतदाता मतदाता सूचीको हार्ड प्रतिलिपिहरू शनिवार धेरै जिल्लाहरूमा प्रदर्शित गरियो, यद्यपि पूर्ण सूची आयोगको तोकिएको पोर्टल र मोबाइल अनुप्रयोगमा दिउँसोसम्म पूर्ण रूपमा उपलब्ध थिएन। आयोगका अधिकारीहरूले भने कि नाम हटाउनुको मुख्य कारण मृत्यु, स्थानान्तरण, दोहोरोपन र सम्बन्धित व्यक्ति पत्ता लगाउन असमर्थता थियो, जबकि कागजात प्रमाणीकरणपछि नयाँ नामहरू थपिए।

आयोग अनुसार, 16 दिसम्बरमा जारी गरिएको मस्यौदा सूचीमा समावेश गरिएका 7.08 करोड़ मतदाताहरूलाई तीन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ: स्वीकृत, मेटाइएको र विचाराधीन। पहिले अगस्त 2025 सम्म राज्यमा मतदाताको कूल संख्या सूचीमा 7.66 करोड़ थियो, जुन पहिलो चरणको छानबिनमा 58 लाखभन्दा बढ़ी नामहरू मेटिएपछि घटेर 7.08 करोड़ झरेको थियो।

2002 पछि राज्यव्यापी स्तरमा यस्तो व्यापक पुनरीक्षण प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको यो पहिलो अवसर हो। यस अवधि 1.67 करोड़ मतदातासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको सुनवाइ गरियो, जसमध्ये 1.36 करोड़लाई तार्किक विसंगतिको लागि पहिचान गरिएको थियो, र 31 लाख नामहरू बेमेल भएको पाइयो। लगभग 60 लाख मतदाताहरू विचाराधीन श्रेणीमा छन् र निर्णयको आधारमा चरणबद्ध रूपमा पूरक सूचीहरू जारी गरिनेछ।

सूची प्रकाशनले विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि जनचासो जगाएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू बाहिर लामो लाइनहरू बनेका छन्, जहाँ मतदाताहरू अद्यतन सूचीमा आफ्नो नाम समावेश छ कि छैन भनेर जाँच गर्न पुगेका थिए। धेरै ठाउँ सूचना बोर्डहरूमा राखिएका सूचीहरूको प्रतिलिपिहरू हेरेर र आफ्नो मोबाइल फोनले फोटो खिचेर मानिसहरूले आफ्नो नाम खोजिरहेको देखियो। जिल्ला मजिस्ट्रेट र उप-विभागीय कार्यालयहरूमा पनि लामो लाइनहरू बनेका छन्।

अप्रेलमा प्रस्तावित आगामी विधानसभा चुनाउअघि मतदाता सूचीको यो व्यापक संशोधनलाई राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस प्रक्रियाको उद्देश्य र प्रभावलाई लिएर सत्तारुढ़ दल र मुख्य विपक्षी दलबीच आरोप र प्रति-आरोपहरू तीव्र भएका छन्। आयोगले यसलाई स्वच्छ र त्रुटिरहित मतदाता सूची सुनिश्चित गर्न वैधानिक प्रक्रिया बताएको छ भने प्रमुख जिल्लाहरूमा मतदाता संख्यामा सानो परिवर्तनले पनि चुनावी गणितलाई असर गर्नसक्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूले बुथ स्तरमा आफ्नो गतिविधि बढ़ाइरहेका छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी