कोलकाता, 16 मार्च (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा विधानसभा चुनाउको मिति घोषणा भएको 24 घण्टा नबित्दै राज्य प्रशासन र पुलिसको शीर्ष स्तरमा गरिएको व्यापक फेरबदललाई लिएर राजनीतिक बहस चर्किएको छ। भारतीय निर्वाचन आयोगद्वारा राज्यका मुख्य सचिव औ गृह सचिवलाई हटाइएपछि सत्तारूढ़ अल इण्डिया तृणमूल कंग्रेसले यस फसेलाको आलोचना गरेको छ।

गए आइतवार बंगालमा चुनाउ कार्यक्रमको घोषणा भएको केही घण्टाभित्रै आयोगले राज्यकी मुख्य सचिव नन्दिनी चक्रवर्ती र गृह सचिव जगदीश प्रसाद मिणालाई उनीहरूको पदबाट हटादिइयो। त्यसपछि प्रशासनिक स्तरमा पनि अन्य धेरैवटा फेरबदल गरियो जसबाट राज्यको राजनीतिमा चर्चा चुलिएको छ। यस फसेलाको विरोधमा तृणमूल कंग्रेसका सांसदहरूले संसदमा पनि विरोध दर्ता गराए।

डेरेक ओ’ब्रायन, सागरिका घोष औ नदिमुल हक समेत पार्टीका सांसदहरूले राज्यसभाबाट वाकआउट गरे। पछि सागरिका घोषले भनिन्, आधा रातमा यस किसिमको फसेला लिनु स्वीकार्य छैन। उनले आरोप लगाइन्, राज्यमा ममता ब्यनर्जीको नेतृत्वमा एक निर्वाचित सरकार हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोगले आफ्नो शक्तिको दुरूपयोग गरिरहेको छ।

अर्कोतिर तृणमूल कंग्रेसका नेता कुणाल घोषले पनि यस फसेलालाई लिएर भाजपालाई लक्षित गरे। सोमवार बिहान पत्रकारहरूसित बातचित गर्दै उनले भने, यी सबै फेरबदल वास्तवमा भाजपाको “पैनिक रिएक्शन”- को परिणाम हो। भाजपाले बंगालमा आफ्नो सम्भावित हारको संकेत पाइसकेको छ। त्यसैले उसले निर्वाचन आयोगको माध्यमबाट हतारमा फसेला गराइरहेको छ।

कुणाल घोषले भने, बंगालका जनतासित भाजपाको कुनै वास्तविक सम्बन्ध छैन। पार्टीले जनताको समर्थन पाइरहेको छैन। उनले दााबी गरे, जति नै प्रशासनिक फेरबदल गरे पनि बंगालका जनता र मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीप्रति मानिसहरूको भरोसा परिवर्तन हुनेछैन।

यसबीच निर्वाचन आयोगले राज्य पुलिसका शीर्ष पदहरूमा पनि फेरबदल गरेको छ। आयोगले राज्यका पुलिस महानिदेशक पीयूष पाण्डेलाई अपदस्त गरेर सिद्धनाथ गुप्तालाई नयाँ डीजीपी नियुक्त गरेको छ भने कोलकाताका पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकारलाई पदबाट हटाएर उनको स्थानमा अजय कुमार नन्दालाई नियुक्त गरिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा