कोलकाता, 17 मार्च (हि.स.)। पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले राज्यमा चुनाउको मिति घोषणा भएपछि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई फेरबदल गरिएको परिप्रेक्ष्यमा भारत निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखी आफ्नो आपत्ति दर्ता गराएकी छन्।

मुख्यमन्त्रीले यो पत्र मुख्य चुनाउ आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई पठाएकी छन् जसमा उनले राज्य प्रशासनका केही वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई अचानक अपदस्थ गर्ने फसेलामाथि चिन्ता र आश्चर्य व्यक्त गरेकी छन्।

पत्रमा ममता ब्यानर्जीले लेखेकी छन्ए गए 3 र 4 मार्चमा जारी आदेश अन्तर्गत राज्य प्रशासनका केही शीर्ष अधिकारीहरू क्रमैले मुख्य सचिव, गृह एवं पार्वतीय मामिलाका सचिव, पुलिस महानिदेशक औ अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई स्थानान्तरण गरिएको छ। यस्तो व्यापक स्तरमा गरिएको फेरबदल पछाड़िको कुनै ठोस कारण वा चुनाउसित सम्बन्धित कुनै प्रकारको सिकायत वा आरोपहरूको उल्लेख गरिएको छैन।

मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पत्रमा यो पनि भनिन्, भारतीय संविधानको अनुच्छेद 324 र जनप्रतिनिधित्व अधिनियमका प्रावधानहरू अन्तर्गत चुनाउ अवधि चुनाउसित सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्वाचन आयोगको अधिनमा मानिन्छ र उनीहरूलाई स्थानान्तरण वा निुक्त गर्ने अधिकार हुन्छ। तर यस किसिमको निर्णय लिनअघि आयोगले आम रूपमा सरकारबाट परामर्श लिन्छ।

ममता ब्यानर्जीले भनिन्, परम्परागत रूपमा आयोगले राज्य सरकारसित तीनजना अधिकारीहरूको प्यानल माग्थ्यो र तीमध्ये कुनै एकजनालाई चयन गरेर पदमा नियुक्त गर्थ्यो। तर यसपालि राज्य सरकारसित कुनै प्रकारको प्यानल नमागी केही वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई हटाइयो। उनले पत्रमा यो पनि उल्लेख गरिन्, विधानसभा चुनाउ घोषणा भएको केही घण्टाभित्रै राज्यको प्रशासनिक व्यवस्थाका शीर्ष अधिकारीहरूलाई हटाइनु चिन्ताजनक छ र यो स्थापित प्रशासनिक परम्पराभन्दा भिन्नै कदम हो।

मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पत्रमा यो पनि भनिन्, यस किसिमको एकतर्फी फसेला संघीय ढाँचा तथा सहकारी संघवादको भावनालाई कमजोर बनाउँछ जुन भरतीय लोकतन्त्रिक व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो।

पत्रको अन्तमा उनले निर्वाचन आयोगसित अनुरोध गरेकी छन्, भविष्यमा यस किसिमको एकतर्फी कदम उठाउनदेखि बचियोस्, किनभने यसबाट आयोगको विश्वसनीयता र संस्थागत गरिमा प्रभावित हुनसक्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा