शिमला, 07 मार्च (हि.स.)। पूर्व मुख्यमन्त्री औ पूर्व केन्द्रिय मन्त्री शान्ता कुमारले भने, स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि पछिल्लो लगभग 50 वर्षभित्रमा भारतको आर्थिक स्थितिमा धेरै परिवर्तन आएको छ। अब कुनै पनि जातिमा सबै मानिसहरू न त पूर्ण रूपले धनी छन न त पूर्ण रूपले गरीब नै।

उनले भने, आरक्षित वर्गहरूमा पनि प्रभावशाली मानिसहरूले कैयौं पटक आरक्षणको लाभ उठाएर आर्थिक रूपमा आफूलाई मजबुत बनाएका छन् भने अर्कोतिर सोही वर्गका केही मानिसहरू अहिले पनि गरीब र वञ्चित नै छन्। यस विषयमा उच्चतम न्यायालयले पनि तीन पटक भनिसकेको छ कि आरक्षित वर्गहरूमा जुन मानिसहरू क्रिमी लेयरमा आएका छन्, उनीहरूलाई आरक्षणदेखि बाहिर राखिनुपर्छ।

शान्ता कुमारले शनिवार एक बयानमा भने, भारतमा विकास त भइहेको छ, तर योसँगसँगै आर्थिक असमानता पनि द्रूत गतिमा बढ़िरहेको छ। उनले भने, आज भारत विश्वका धनी देशहरूमा गनिन्छ अनि अरबपतिहरूको संख्याको मामिलामा पनि शीर्ष देशहरूमा सामेल छ, तथापि विश्वमा सबैभन्दा गरीब मानिसहरू पनि भारतमै बसोबास गर्दछन्।

उनले भने, भारतको वास्तविक समस्या गरीबी होइन, आर्थिक असमानता हो। कतिपय मानिसहरू झन् धनी-झन् धनी हुँदै गइरहेका छन् भने अर्कोतिर कतिपय मानिसहरू गरीबीको कारणले पछाड़िरहेका छन्।

उनले सुझाउ दिए, यस समस्याको समाधानको देशमा कुनै पनि प्रकारको आरक्षण जातिको आधारमा नभएर आर्थिक स्थितिको आधारमा हुनुपर्छ। उनको मान्यता छ, अब जातिगत आरक्षणको आवश्यकता छैन, सरकारको सहायताको आधार मात्र आर्थिक स्थिति तथा गीरीबी हुनुपर्छ। यसो गरिए देशबाट गरीबीलाई द्रूत गतिमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा