नयाँ दिल्ली, 16 अप्रेल (हि.स.)। बुधवार संसदको विशेष सत्रमा महिला आरक्षण कानूनसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश गरियो। कानून मन्त्री अर्जुन राम मेघवालले संविधान (131औं संशोधन) विधेयक, 2026 र परिसीमन विधेयक, 2026 पेश गरे भने गृहमन्त्री अमित शाहले केन्द्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश गरे।
विपक्षी दलले यी विधेयकहरूको विरोध गर्न थालेको छ। सर्वप्रथम कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपालले सरकारले संविधान अपहरण गर्न चाहन्छ भने। समाजवादी पार्टीका सांसद धर्मेन्द्र यादवले त्यसपछि भने कि मुस्लिम महिलाहरूलाई आरक्षण प्रदान नगरिएसम्म कानूनको कुनै अर्थ छैन। गृहमन्त्री अमित शाहले धर्ममा आधारित आरक्षण असंवैधानिक र प्रश्न बाहिर रहेको प्रतिक्रिया दिए।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादवले पनि भने कि देशले आधा जनसंख्याको लागि आरक्षण चाहन्छ तर मुस्लिम महिलाहरूको लागि के प्रावधान छ? अमित शाहले यसको प्रतिवाद गर्दै भने कि यदि समाजवादी पार्टीले चाहन्छ भने, यसले मुस्लिम महिलाहरूलाई आफ्नो टिकट दिनसक्छ; सरकारलाई यसमा कुनै आपत्ति हुनेछैन।
संशोधन विधेयकले लोकसभा सिटको कूल संख्या 543 देखि बढ़ाएर 850 पुर्या उने प्रस्ताव गरेको छ। यसले राज्यहरूको लागि 815 र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको लागि 35 सिट छुट्याउनेछ। सिटको सही संख्या परिसीमन प्रक्रियापछि निर्धारण गरिनेछ। प्रस्तावित संशोधन अन्तर्गत 273 सिट महिलाहरूको लागि आरक्षित गरिनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
