नयाँ दिल्ली, १७ अप्रेल (हि.स.)। महिला आरक्षणसँग सम्बन्धित १३१औं संवैधानिक संशोधन विधेयक, २०२६ शुक्रबार लोकसभामा आवश्यक दुई-तिहाई बहुमत प्राप्त गर्न असफल भयो र पारित हुन सकेन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले आवश्यक बहुमत नभएकाले विधेयक पारित भएको मान्न नसकिने घोषणा गरे। यसपछि, लोकसभा शनिबार बिहान ११ बजीसम्मका लागि स्थगित गरियो।
मतदानको क्रममा विधेयकको पक्षमा २९८ मत प्राप्त भयो, जबकि २३० सदस्यहरूले यसको विरोध गरे। मतदान प्रक्रियामा कुल ५२८ सांसदहरूले भाग लिए र कोही पनि अनुपस्थित रहेनन्। संविधानको धारा ३६८ को प्रावधान अनुसार, सदनको कुल सदस्य संख्याको बहुमत तथा उपस्थित र मतदान गर्ने कम्तिमा दुई-तिहाई सदस्यहरूको बहुमतले विधेयक पारित भएन।
यसपछि, सरकारले दुई अन्य सम्बन्धित विधेयकहरू पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ, जसमा केन्द्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, २०२६, र सीमांकन विधेयक, २०२६ सामेल छन्। केन्द्रिय मन्त्री किरेन रिजिजुले भने, यी तीन विधेयकहरू गहिरो रूपमा एकअर्कासँग जोडिएका छन् र त्यसैले यसलाई अलग्गै हेर्न सकिँदैन।
रिजिजुले विधेयकलाई व्यवस्थापिकाको सिटमा महिलाहरूलाई आरक्षण प्रदान गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक कदमको रूपमा वर्णन गरे। उनले विपक्षीलाई निशाना बनाएर भने, विपक्षीहरूले महिलाहरूलाई उनीहरूको अधिकार प्रदान गर्ने प्रयासलाई समर्थन गरेन। विपक्षीहरूको समर्थनको अभाव ठूलो दुःखको कुरा हो। उनले महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
विधेयकमाथि छलफलको क्रममा केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले भने, देशभरका महिलाहरूले उनीहरूको अधिकारमा कसले बाधा पुर्याइरहेको छ भनेर हेरिरहेका छन्, र यसको प्रभाव आगामी चुनाउमा देखिनेछ। उनले भने, संविधानले धर्ममा आधारित आरक्षणलाई अनुमति दिँदैन।
उल्लेखनीय छ, संविधान संशोधन विधेयकहरू ध्वनि मतको सट्टा मत विभाजनद्वारा मतदान गरिन्छ, जसमा पक्ष र विपक्षमा मतहरू स्पष्ट रूपमा गणना गरिन्छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
