नयाँ दिल्ली, 18 अप्रेल (हि.स.)। संसदमा महिला आरक्षण विधेयक पारित हुन नसकेपछि राजनीतिक बयानबाजी तीव्र भएको छ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गान्धीले केन्द्र सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै विपक्षले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको र परिसीमनसंग सम्बन्धित षड्यन्त्र विफल पारेको बताएकी छन्।

शनिवार कांग्रेस मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रियंका गान्धीले केन्द्र सरकारले तीन वर्षसम्म महिला आरक्षण कानूनमा कुनै ठोस कदम नचालेको र हालै हतारमा अधिसूचना जारी गरेको बताइन्। उनले महिला आरक्षण विधेयकलाई पहिलेको स्वरूपमा तुरुन्तै लागू गर्न माग गरिन्।

उनले भनिन्, शुक्रवार लोकतन्त्रले ठूलो विजय हासिल गऱ्यो। केन्द्र सरकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र संघीय संरचना परिवर्तन गर्ने प्रयास गऱ्यो तर विपक्षले एकताबद्ध भएर यसलाई विफल पाऱ्यो। यो संविधान र देशको जित हो।

प्रियंका गान्धीले आरोप लगाइन् कि महिला आरक्षणको नाममा विधेयक पारित गरेर सरकारले परिसीमनमा मनमानी ढंगले काम गर्न र जातिय जनगणनाबाट बच्न चाहेको छ। उनी अनुसार, यदि विधेयक पारित भएको भए, सरकारले यसलाई उपलब्धिको रूपमा प्रचार गर्नेथियो र यदि यो नभएको भए, यसले विपक्षलाई महिला विरोधीको रूपमा लेबल लगाउने थियो।

भारतीय जनता पार्टीलाई लक्षित गर्दै उनले भनिन् कि उन्नाव, हाथरस, महिला खेलाड़ी र मणिपुरमा भएका घटनाहरू सहित महिलाहरूसँग सम्बन्धित धेरै गम्भीर मुद्दाहरूमा सरकारको रबैया उदासीन रहेको छ। अब त्यही सरकारले आफूलाई महिलाहरूको हितौषी देखाउन खोजिरहेको छ।

प्रियंका गान्धीले स्पष्ट पारिन् कि यो केवल महिला आरक्षणको मुद्दा मात्र होइन तर परिसीमन र राजनीतिक सन्तुलनसँग पनि सम्बन्धित छ। उनले भनिन्, विपक्षले यस्तो प्रस्तावलाई समर्थन गर्न सक्दैन, जसले सरकारलाई पारदर्शिता बिना निर्णय लिन अनुमति दिन्छ।

उनले यो पनि भनिन् कि देशले देखेको छ कि जब विपक्ष एकजुट हुन्छ, केन्द्रको नरेन्द्र मोदी सरकारलाई चुनौती दिन सकिन्छ। यसैकारण सरकारले यस दिनलाई कालो दिन भनेको छ, जबकि विपक्षले यसलाई लोकतन्त्रको विजय मान्छ।

कांग्रेस महासचिवले अन्तमा भनिन्, देशका महिलाहरू अब सचेत छन् र सरकारको जनसंपर्क र मीडिया प्रचार बुझिरहेका छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी