नयाँ दिल्ली, 18 अप्रेल (हि.स.)। संसदको बजेट सत्र शनिवार दुवै सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुनसाथ समाप्त भयो। यो सत्र राजनीतिक रूपमा अशान्त रह्यो र चुनावी सुधारहरूबारे छलफल गर्न विशेष बैठकहरूको निर्धारित समयभन्दा बाहिर लम्ब्याइएको थियो।
महिलाहरूको लागि 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान गर्ने र परिसीमन प्रक्रिया लागू गर्ने उद्देश्यले सरकारले सत्रको समयमा प्रस्तुत गरेको संविधान (131औं संशोधन) विधेयक, 2026 ले लोकसभामा आवश्यक दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न असफल भयो। विधेयकले पक्षमा 298 र विपक्षमा 230 मत प्राप्त गऱ्यो जबकि पारितको लागि आवश्यक 352 मतको आवश्यकता थियो।
आफ्नो समापन सम्बोधनमा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले सदनको कार्य-उत्पादकता लगभग 93 प्रतिशत रहेको बताए। उनले जानकारी दिए, 28 जनवरीमा शुरु भएको सत्रमा 31 वटा बैठकहरू भए, जुन 151 घण्टा 42 मिनेटसम्म चल्यो। सत्रको अवधि संघीय बजेट 2026-27 मा लगभग 13 घण्टा छलफल भयो, जसमा 63 सदस्यहरूले भाग लिए। अध्यक्षले संविधान (131औं संशोधन) विधेयक, संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक र परिसीमन विधेयक, 2026 मा 21 घण्टा 27 मिनेट छलफल भएको पनि बताए, जसमा 131 सदस्यहरूले भाग लिए, यद्यपि संविधान संशोधन विधेयक पारित भएन।
सत्र अवधिमा 12 सरकारी विधेयकहरू प्रस्तुत गरियो, जसमध्ये 9 पारित गरियो। यस बाहेक सदनमा लोक महत्वका 326 मुद्दाहरू उठाइएका थिए र नियम 377 अन्तर्गत 650 मुद्दाहरू प्रस्तुत गरियो। ओम बिरलाले सत्रको अवधिमा 126 ताराङ्कित प्रश्नहरूको मौखिक रूपमा जवाफ दिइएको जानकारी दिए। यसका साथै संसदीय समितिहरूले 73 वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे र कूल 2089 दस्तावेजहरू सदनको पटलमा राखियो।
उनले 18 भारतीय भाषाहरूमा 181 वटा वक्तव्यहरू दिइएको र ती सफलतापूर्वक अनुवाद गरिएको पनि उल्लेख गरे। सत्रको अवधि वामपन्थी उग्रवादमाथि अल्पकालिक चर्चा, पश्चिम एशियाको अवस्थामाथि प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य र देशको वैज्ञानिक उपलब्धिहरूसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू पनि सदनमा उठाइयो।
राज्यसभाको 270औं सत्र शनिवार सम्पन्न भयो। त्यही, समापन समारोहमा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णनले सदनको कारबाही सफल भएको बताए र सदस्यहरूको योगदानको प्रशंसा गरे। सभापतिले संसदको तीन सत्रहरूमध्ये बजेट सत्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको बताए किनकि यसमा लिइएका निर्णयहरूले देशको विकासको दिशा निर्धारण गर्छन्। उनले यस सत्रको अवधिमा सदनको समग्र उत्पादकता 109.87 प्रतिशत रहेको र सदनले 157 घण्टा 40 मिनेटसम्म काम गरेको बताए।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा धन्यवाद प्रस्तावमाथि छलफलबाट सत्र शुरू भयो, जुन चार दिनसम्म चल्यो र 79 सदस्यहरूले भाग लिए। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस छलफलको जवाफ दिए। केन्द्रिय बजेट 2026-27 मा पनि चार दिनसम्म व्यापक छलफल गरियो, जसमा 97 सदस्यहरूले भाग लिए। यसबाहेक, दुई प्रमुख मन्त्रालयहरूको कामकारबाहीको बारेमा पनि विस्तृत छलफल गरियो।
सदनले भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र पश्चिम एशियाको अवस्थाबारे मन्त्रीहरूबाट स्वतः वक्तव्यहरू पनि सुने। पश्चिम एशियामा चलिरहेको द्वन्द्व र भारतमा यसको प्रभावबारे प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य पनि महत्त्वपूर्ण थियो। सभापतिले सत्रको अवधिमा 50 निजी सदस्य विधेयकहरू प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए। सदस्यहरूले 12 क्षेत्रीय भाषाहरूमा 94 पटक आफ्ना विचारहरू पनि व्यक्त गरे।
सत्रको अवधिमा राज्यसभामा 117 प्रश्नहरू उठाइए, 446 शून्य समय उल्लेख गरियो र 207 विशेष उल्लेख गरियो।
हरिवंश तेस्रो पटक राज्यसभाको उपसभापतिको रूपमा पुन: निर्वाचित भए, जसमा सदनका सबै दलहरूले उनलाई बधाई दिए। सभापतिले सदनको सुचारु सञ्चालनमा सहयोग गरेकोमा सबै नेताहरू, सदस्यहरू र सचिवालयका अधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिए। त्यसपछि वन्दे मातरम् को धुनमा सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
