नयाँ दिल्ली, 18 अप्रेल (हि.स.)। केन्द्रिय संसदीय कार्य मन्त्री किरेन रिजिजुले शनिवार लोकसभामा महिला आरक्षणसँग सम्बन्धित संवैधानिक संशोधन विधेयकको असफलतालाई सरकारको असफलताको रूपमा हेर्नु नहुने बताएका छन्। उनले विपक्ष विशेष गरी कांग्रेसलाई उनीहरूको असहयोगको दोष दिए।
बजेट सत्रको समापनपछि यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रिजिजुले यो देशका महिलाहरूमाथि ठूलो अन्याय भएको बताए। उनले राजनीतिक स्वाःर्थका कारण विपक्षले महिला आरक्षण जस्तो महत्वपूर्ण मुद्दालाई असफल पारेको आरोप लगाए। उनले संवैधानिक संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमतको अभावका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको बताए, यद्यपि सरकार यसलाई पारित गराउन पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध थियो।
कांग्रेसलाई महिला विरोधी मानसिकता भएको आरोप लगाउँदै रिजिजुले लोकसभा र राज्य सभाहरूमा महिलाहरूलाई आरक्षण प्रदान गर्नु लोकतन्त्रलाई सुदृढ़ पार्ने दिशामा आवश्यक कदम भएको बताए। विधेयकको विरोध गर्नु महिलाको राजनीतिक सहभागिता र सशक्तिकरण विरुद्ध हो।
केन्द्रिय मन्त्रीले देशका महिलाहरूले यो सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई बुझिरहेका छन् र उचित समयमा प्रतिक्रिया दिने बताए। उनले दाबी गरे कि विपक्षले आफ्नो अडानका लागि महिलाहरूको क्रोधको सामना गर्नेछ।
कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको कथित भनाइप्रति प्रतिक्रिया दिँदै रिजिजुले भने, महिला अधिकार प्रदान गर्नु कसरी असंवैधानिक वा अलोकतान्त्रिक हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझ्न नसकिने कुरा हो। उनले विपक्षले संवादमा संलग्न हुनुको सट्टा औपचारिकताहरू मात्र पालना गरेको र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सहयोग नगरेको आरोप लगाए।
बजेट सत्रको बारेमा बोल्दै रिजिजुले यसलाई समग्र रूपले सफल बताए। उनले भने, अधिकांश सरकारी कामकाजहरू सहज रूपमा सम्पन्न भए, यद्यपि महिला आरक्षण विधेयक पारित हुन नसक्नु एक महत्वपूर्ण कमी थियो। उनले वामपन्थी उग्रवादलाई उन्मूलन गर्ने दिशामा सरकारले उल्लेखनीय प्रगति गरेको पनि दाबी गरे।
रिजिजुले दोहोर्यानए कि सरकारले महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न आफ्नो प्रयास जारी राख्नेछ र भविष्यमा यो विधेयक पारित गर्न हरेक सम्भव कदम चाल्नेछ। महिला सशक्तिकरण सरकारको प्राथमिकताहरूमध्ये एक हो र यसलाई कुनैपनि मूल्यमा अगाड़ी बढ़ाइनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
