कोलकाता, 0२ अप्रेल (हि.स.)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाउअघि मालदा जिल्लामा मतदाता सूचीसम्बन्धी भएको विरोध प्रदर्शनको घटनामा निर्वाचन आयोगले कडाइ देखाएको छ। आयोगले राज्यका पुलिस महानिर्देशक सिद्धनाथ गुप्तासँग यस घटनाबारे विस्तृत प्रतिवेदन माग गरेको छ। स्रोतका अनुसार, यस सम्पूर्ण घटनाको जानकारी कलकत्ता उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीश सुजय पाललाई पनि दिइएको छ।

बुधबार मतदाता सूचीबाट नाम हटाइएको विरोधमा मालदाको मोथाबारी, सुजापुरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा तनाउपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो। सयौंको संख्यामा बाहिर निस्किएका अल्पसंख्यक समुदायका प्रदर्शनकारीहरूले कोलकाता-सिलगढ़ी राष्ट्रिय राजमार्ग नं. १२ अवरुद्ध गरेका थिए र कालियाचक-२ प्रखण्ड कार्यालय बाहिर पनि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

जानकारी अनुसार, त्यतिबेला प्रखण्ड कार्यालयभित्र एसआईआर कार्यमा संलग्न सात जना न्यायिक अधिकारी उपस्थित थिए, जसलाई प्रदर्शनकारीहरूले घेराबन्दी गरेका थिए। ती अधिकारीहरू साँझ ४ बजीदेखि राति १२ बजीसम्म भित्रै फसेका थिए। पछि पुलिसले घटनास्थलमा पुगेर उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालेको थियो।

यस क्रममा न्यायिक अधिकारीहरूलाई बाहिर निकाल्दै गर्दा पुलिसका सवारीसाधनमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गरिएको आरोप लागेको छ। एक सवारीसाधनभित्र फुटेका सिसाहरू पनि देखिएका छन्। उता प्रदर्शनकारीहरूले भने अधिकारीहरूलाई उद्धार गर्ने क्रममा पुलिसले लाठीचार्ज गरेको आरोप लगाएका छन्। साथै, अधिकारीहरूको काफिलाको एउटा गाडीबाट एक प्रदर्शनकारी घाइते भएको र उनको उपचार भइरहेको पनि बताइएको छ।

प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ अनुसार, वैध कागजात हुँदाहुँदै पनि धेरै मानिसहरूको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइएको छ। यही विरोधमा उनीहरूले सडक अवरुद्ध र प्रदर्शन गरेका हुन्। बिहिबार बिहान पुलिसले जिल्लाका अधिकांश स्थानबाट जाम र प्रदर्शन हटाएको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग नं. १२ मा यातायात सामान्य भएको छ। संवेदनशील क्षेत्रमा पुलिस पिकेट राखिएको छ र केन्द्रिय बलद्वारा गस्ती पनि भइरहेको छ।

यद्यपि प्रदर्शनकारीहरूले चेताउनी दिएका छन् कि यदि उनीहरूको नाम मतदाता सूचीमा समावेश नगरिए पुनः आन्दोलन गर्नेछन्। यही पृष्ठभूमिमा निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण घटनाबारे राज्य पुलिस प्रमुखसँग प्रतिवेदन माग गरेको हो।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी