नयाँ दिल्ली, 28 अप्रेल (हि.स.)। देशभरि बढ्दो तापक्रम र गर्मीको प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ले कड़ा अड़ान लिएको छ। आयोगले राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 22 राज्यका मुख्य सचिवहरूलाई नोटिस जारी गर्दै रिपोर्ट मागेको छ।

एनएचआरसी अनुसार, गर्मीको लहरको बढ्दो आवृत्ति र तीव्रताले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग, आप्रवासी कामदार र घरबारविहीन मानिसहरूमा सबैभन्दा बढ़ी प्रभाव पार्छ। त्यसैले आयोगले सम्बन्धित राज्यका मुख्य सचिवहरूलाई पत्र लेख्दै गर्मीको लहरको खतराबाट आम जनता, विशेषगरी कमजोर वर्गको जीवन जोगाउन तत्काल र अग्रिम कारबाही सुनिश्चित गर्न निर्देश दिएको छ।

यी राज्यहरूमा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पञ्जाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, असम, सिक्किम, त्रिपुरा र हिमाचल प्रदेश सामेल छन्। राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै आयोगले 2019 देखि 2023 सम्म भारतमा गर्मीको लहरका कारण 3,712 जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराएको छ।

यी तथ्याङ्कहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आयोगले यस वर्ष हताहतलाई कम गर्न ठोस कदम चाल्न सरकारहरूलाई आग्रह गरेको छ। यसबाहेक आयोगले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको दिशानिर्देश र मानक सञ्चालन प्रक्रियाहरू (एसओपी) अन्तर्गत गरिएका कार्यहरूको बारेमा राज्यहरूबाट समेकित रिपोर्ट मागेको छ। यसमा राहत उपायहरूको कार्यान्वयन र समावेशी योजना सामेल छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी