नयाँ दिल्ली, 28 अप्रेल (हि.स.)। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पूर्वोत्तर राज्य सिक्किमको दुईदिने भ्रमण आज समाप्त हुँदैछ। उनी साँझ दुईदिने भ्रमणका लागि उत्तर प्रदेशको वाराणसी पुग्नेछन्। गङ्गा किनारमा अवस्थित वाराणसी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संसदीय क्षेत्र हो। उनले वाराणसीमा 6,350 करोड़ रुपियाँभन्दा बढीका विकास परियोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यास गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीले 29 अप्रेलमा हरदोईमा गङ्गा एक्सप्रेस-वे राष्ट्रलाई समर्पण गर्नेछन्। यो जानकारी सरकारी विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिक्किमलाई 4,000 करोड़ रुपियाँभन्दा बढीका परियोजनाहरूको उपहार दिएपछि उत्तर प्रदेशतर्फ प्रस्थान गर्नेछन्। आज उनी बिहान करिब 9:30 बजी गान्तोकस्थित अर्केडेरियमको भ्रमण गर्नेछन्, जुन स्वर्ण जयन्ती मैत्री मञ्जरी पार्कमा अवस्थित छ। प्रधानमन्त्री पाल्जोर स्टेडियममा सिक्किम राज्य स्थापना भएको 50औं वर्षको समापन समारोहमा सहभागी हुनेछन्। यहाँ उनले राज्यभरि 4,000 करोड़ रुपियाँभन्दा बढीका विभिन्न विकास परियोजनाहरूको उद्घाटन, शुभारम्भ र शिलान्यास गर्नेछन्। यस अवसरमा उनले सभालाई सम्बोधन पनि गर्नेछन्।

सरकारी प्रवक्ताका अनुसार, प्रधानमन्त्री साँझ करिब पाँच बजी वाराणसीमा आयोजना हुने महिला सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। उत्तर प्रदेश भ्रमणका क्रममा उनले करिब 6,350 करोड़ रुपियाँका विभिन्न विकास परियोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यास गर्नेछन्। उनले यस अवसरमा सभालाई सम्बोधन गर्नेछन्। भोलिपल्ट बिहान करिब 8:30 बजी प्रधानमन्त्री वाराणसीस्थित श्रीकाशी विश्वनाथ मन्दिरमा दर्शन तथा पूजा गर्नेछन्। त्यसपछि हरदोईतर्फ प्रस्थान गरी करिब 11:30 बजु गङ्गा एक्सप्रेस-वे उद्घाटन गर्नेछन्। यस अवसरमा पनि उनले सभालाई सम्बोधन गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले वाराणसीमा 1,050 करोड़ रुपियाँभन्दा बढी लागतका 48 वटा सम्पन्न परियोजनाहरू राष्ट्रलाई समर्पण गर्नेछन्। प्रमुख पूर्वाधार परियोजनाहरूमा वाराणसी-आजमगढ़ सडक विस्तार, कज्जाकपुरा र कादीपुरमा महत्वपूर्ण रेल ओभरब्रिजको उद्घाटन तथा भगवानपुरमा 55 एमएलडी क्षमताको ढल प्रशोधन केन्द्र (एसटीपी) उद्घाटन समावेश छन्।

उनले विभिन्न सामुदायिक परियोजनाहरूको पनि उद्घाटन गर्नेछन्। यीमध्ये जल जीवन मिशन अन्तर्गत 30 ग्रामीण खानेपानी योजना, चन्द्रावती घाटको पुनर्विकास, सारनाथ नजिक सारंगनाथ मन्दिरको पर्यटन विकास तथा नागवास्थित सन्त रविदास पार्कको सौन्दर्यीकरण र पुनर्निर्माण समावेश छन्। सार्वजनिक सेवा र खेलकुद क्षेत्रमा सुधारका लागि युपी कलेजमा कृत्रिम हक्की टर्फ, रामनगरमा 100 शैय्याको वृद्धाश्रम र भेलूपुर पानी शोधन केन्द्रमा 1 मेगावाट सौर्य ऊर्जा संयन्त्र निर्माण गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले तिब्बती अध्ययन केन्द्रिय विश्वविद्यालयमा सोवा रिग्पा भवन र अस्पतालको पनि उद्घाटन गर्नेछन्, जसले परम्परागत चिकित्सा प्रणालीलाई आधुनिक स्वास्थ्य सेवासँग एकीकृत गर्ने प्रतिबद्धता देखाउँछ।

प्रधानमन्त्रीले करिब 5,300 करोड़ रुपियाँका 112 भन्दा बढी परियोजनाहरूको शिलान्यास गर्नेछन्। यीमध्ये अमृत 2.0 अन्तर्गत 13 वटा ढल र जल आपूर्ति योजना, श्री शिव प्रसाद गुप्ता मण्डलीय जिल्ला अस्पतालमा 500 शैय्याको बहु-विशेषज्ञ अस्पताल, भोजुवीर र सिगरामा बजार परिसर तथा कार्यालय निर्माण, पोखरीहरूको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, 198 शैय्याको अस्पताल पुनर्निर्माण, 100 शैय्याको सघन उपचार केन्द्र निर्माण तथा अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट र नमो घाटलगायत प्रमुख घाटहरूमा पर्यटन सुविधा विकास समावेश छन्। शासन र सामाजिक कल्याण पूर्वाधार सुदृढ गर्न रामनगरमा एकीकृत मण्डलीय कार्यालय, नगर निगम कार्यालय भवन, सरकारी बाल आश्रय गृह तथा किशोर न्याय बोर्डको शिलान्यास पनि गरिनेछ। साथै, प्रधानमन्त्रीले बनास डेयरीसँग सम्बद्ध उत्तर प्रदेशका दूध आपूर्तिकर्ताहरूलाई बोनसस्वरूप 105 करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हस्तान्तरण गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले वाराणसी जंक्शन-पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शनबीच तेस्रो र चौथो रेल लाइन परियोजनाको शिलान्यास गर्नेछन्, जसमा गङ्गा नदीमाथि रेल-सह-सडक पुल निर्माण पनि समावेश छ। यस परियोजनाले रेल यातायातको भीड कम गर्ने, रसद दक्षता बढाउने र बहु-मार्गीय सम्पर्क सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले वाराणसी र चन्दौली जिल्लालाई लाभ पुर्‍याउनेछ तथा काशी विश्वनाथ धाम, रामनगर क्षेत्र र राष्ट्रिय राजमार्ग-19 सम्म पहुँच सुधार गर्नेछ। साथै, पूर्वी उत्तर प्रदेश र बिहारसँग रेल सम्पर्क बलियो हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीले दुई नयाँ अमृत भारत एक्सप्रेस रेल सेवाको पनि उद्घाटन गर्नेछन्-बनारस-पुणे (हडपसर) र अयोध्या-मुम्बई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस)। यी रेलहरूले किफायती र आधुनिक यात्रा सुविधा प्रदान गर्दै उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश र महाराष्ट्रबीच सम्पर्क बढाउनेछन्।

प्रधानमन्त्रीले हरदोई जिल्लामा गङ्गा एक्सप्रेस-वे उद्घाटन गर्नेछन्, जुन देशमा विश्वस्तरीय पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ। 594 किलोमिटर लामो, 6 लेन (8 लेनसम्म विस्तारयोग्य) यो एक्सेस-नियन्त्रित हरित क्षेत्रमा निर्माण गरिएको उच्च-गति मार्ग करिब 36,230 करोड़ रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिएको हो। यो मेरठदेखि प्रयागराजसम्म 12 जिल्लाबाट गुज्रन्छ र राज्यका पश्चिमी, मध्य र पूर्वी क्षेत्रलाई जोड्दछ।

यस परियोजनाबाट मेरठदेखि प्रयागराजसम्मको यात्रा समय 10-12 घण्टाबाट घटेर करिब 6 घण्टा हुने अपेक्षा गरिएको छ। शाहजहाँपुर जिल्लामा 3.5 किलोमिटर लामो आपतकालीन अवतरण पट्टी यसको विशेषता हो, जसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत सुदृढ गर्दछ।

गङ्गा एक्सप्रेस-वे एक प्रमुख आर्थिक गलियारा रूपमा विकास गरिनेछ, जसअन्तर्गत 12 जिल्लामा करिब 2,635 हेक्टर क्षेत्रमा एकीकृत उत्पादन र रसद केन्द्र विकास गरिनेछ। यसले ढुवानी लागत घटाउने, आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ गर्ने र उद्योग प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ।

बेहतर सम्पर्कका कारण किसानहरूले शहर र निर्यात बजारसम्म सजिलो पहुँच पाउनेछन्, जसबाट उनीहरूको आम्दानी बढ्नेछ। यसले पर्यटन प्रवर्द्धन, नयाँ आर्थिक अवसर सिर्जना र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गङ्गा एक्सप्रेस-वे लाई एक प्रमुख आर्थिक गलियारा रूपमा परिकल्पना गरिएको छ, जसको मार्गमा पर्ने 12 जिल्लामा करिब 2,635 हेक्टर क्षेत्रमा एकीकृत उत्पादन र रसद (लजिस्टिक) गलियारा विकास गरिनेछ। यस एक्सप्रेस-वेले ढुवानी लागत घटाउने, आपूर्ति शृंखलाको दक्षता सुधार गर्ने र उत्पादन प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ।उत्तम सम्पर्क व्यवस्थाका कारण किसानहरूले शहरी तथा निर्यात बजारसम्म सिधा पहुँच पाउनेछन्, जसबाट उनीहरूले राम्रो मूल्य पाउनेछन् र ग्रामीण आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ। यस परियोजनाले पर्यटन प्रवर्द्धन, नयाँ आर्थिक अवसर सिर्जना तथा सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। गङ्गा एक्सप्रेस-वे राज्यमा व्यापक एक्सप्रेस-वे सञ्जालको मेरुदण्डका रूपमा पनि काम गर्नेछ, जसमा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे तथा मेरठदेखि हरिद्वारसम्म प्रस्तावित विस्तारलगायत विभिन्न लिंक करिडोरहरू सञ्चालनमा छन् वा योजनाबद्ध छन्। यस विकसित हुँदै गरेको एक्सप्रेस-वे सञ्जालले उत्तर प्रदेशमा पूर्वदेखि पश्चिम र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म उच्च-गति सडक सम्पर्क विस्तार गर्दै सन्तुलित क्षेत्रीय विकास सम्भव बनाउनेछ।गङ्गा एक्सप्रेस-वे केवल यातायात परियोजना मात्र नभई एक रूपान्तरणकारी पहल हो, जसले ढुवानी लागत घटाउने, औद्योगिक लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि तथा ग्रामीण आम्दानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सम्पूर्ण राज्यको समग्र आर्थिक विकासलाई गति दिनेछ।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल