रायपुर, 30 अप्रेल (हि.स.)। छत्तीसगढ़का सरकारी विद्यालयहरूमा फर्जी नामांकनको एक ठूलो खुलासा भएको छ। अप्रेल 2026 को ताजा रिपोर्ट अनुसार, आधार लिङ्किङ र डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रियापछि यो चकित पार्ने तथ्य बाहिर आएको छ, जसले विद्यालयहरूमा नामांकित विद्यार्थीहरूको संख्यामा उल्लेखनीय ह्रास आएको खुलासा गरेको छ।

यो विसंगति अप्रेल 2026 को रिपोर्टमा खुलासा भयो जब शिक्षा विभागले यू-डाइसपोर्टलमा डेटा राम्ररी फिल्टर गरेको थियो। पहिले विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूको कूल संख्या मात्र रेकर्ड गर्थे, जसले गर्दा नक्कली नामहरू थप्न सजिलो थियो तर हालै, केन्द्र र राज्य सरकारले विद्यार्थीको नामसँगै आधार नम्बर र मोबाइल नम्बरहरूको एन्ट्री अनिवार्य बनाएको छ। डेटा आधारसँग लिङ्क गर्दा, पोर्टलले ती नामहरू स्वीकार गरेन जसको आधार नम्बर पहिले नै अन्यत्र दर्ता गरिएको थियो वा जसको आधार नम्बरहरू नक्कली थिए। स्कूल शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा डिजिटल प्रमाणीकरण सञ्चालन हुने बित्तिकै कागजमा मात्र अवस्थित 10 लाखभन्दा बढ़ी नामहरू पोर्टलबाट हटाइयो।

2024 देखि 2026 सम्म राज्यभरिका सरकारी विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूको आधार लिङ्किङले नक्कली र नक्कली भर्नाहरू उजागर गरेको छ। डिजिटल प्रमाणीकरणले वास्तविक संख्या प्रकट गरेको छ। 2024 मा 53.69 लाख विद्यार्थीहरूलाई पुस्तकहरू वितरण गरिएको थियो भने 2026 मा यो संख्या 43 लाखमा झरेको छ। यसको अर्थ लगभग 50 लाख कम पुस्तकहरू छाप्न आवश्यक पर्नेछ। अस्तित्वमा नभएका घोस्ट स्टूडेन्ट्स को नाममा राशन र बजेट पनि जारी गरिँदैथियो। नि:शुल्क साइकल र पोशाक वितरण जस्ता अन्य सरकारी योजनाहरूमा पनि यस्तै ठगीको आशंका गरिएको छ।

यदि 45 लाखको हालको भर्ना संख्यालाई आधार मान्ने हो भने चार वर्षमा लगभग 25 लाख थप विद्यार्थीहरूको लागि पुस्तकहरू छापिएका थिए। प्रति विद्यार्थी ₹250 मा, यसले लगभग 62.50 करोड़ रूपियाँ खर्च पर्छ। यो विसंगतिले पुस्तकहरूको छपाई र वितरणमा अनियमिततालाई संकेत गर्दछ।

भर्नामा मात्र होइन शिक्षा विभागभित्रका अन्य स्तरहरूमा पनि गम्भीर अनियमितताहरूको पत्ता लागेको छ। कवर्धा स्थित ब्लक शिक्षा अधिकारीको कार्यालयमा 218 करोड़ रुपियाँको ठगी भएको खुलासा भएको छ, जहाँ रजिस्टर वा नगद पुस्तिका बिना नै रकम निकालिएको थियो। दुर्ग र अन्य जिल्लाका स्वामी आत्मानन्द विद्यालयहरूमा भर्तीको नाममा नक्कली जोइनिङ लेटर र अधिकारीहरूको नक्कली डिजिटल हस्ताक्षरका घटनाहरूको पनि पर्दाफास भएको छ। रायपुरका धेरै निजी र सरकारी विद्यालयहरूमा डमी विद्यार्थीहरू र नक्कली भर्नाका घटनाहरू रिपोर्ट गरिएका छन्। सीबीएसईले द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल र विकन स्कूल जस्ता संस्थाहरू विरुद्ध पनि कारबाही गरेको छ। यस जिल्लाका स्वामी आत्मानन्द विद्यालयहरूमा भर्तीको नाममा ठूलो ठगीको पर्दाफास भएको छ, जहाँ जिल्ला शिक्षा अधिकारीको नक्कली डिजिटल हस्ताक्षर भएको जोइनिङ लेटर वितरण गरिएको थियो। बिलासपुर र मुंगेली जिल्लाका विद्यालयहरूमा अनुसन्धान भइरहेको छ जसले मान्यता नक्कली बनाएका छन्, बालबालिकाको भविष्यलाई खतरामा पारेका छन् र भर्ना संख्या बढ़ाएर रकम हिनामिना गरेका छन्।

सरकारले यस घोटालाको सम्बन्धमा शिक्षक पोस्टिङ र नामांकन डेटा हेरफेर गरेको आरोपमा रायपुर र सुरगुजा डिभिजनका तीन संयुक्त संचालकहरू सहित लगभग 10 वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरेको छ।

छत्तीसगढ़ सरकारले पाठ्यपुस्तक वितरण र नक्कली भर्नाको आर्थिक पक्षहरूको अनुसन्धान गर्न पाठ्यपुस्तक निगमका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र कटाराको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। नक्कली नियुक्तिहरूको बारेमा दुर्ग र भिलाईका स्वामी आत्मानन्द विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूबाट स्पष्टीकरण मागिएको छ। अब डिजिटल डेटाको आधारमा भर्ना संख्या बढ़ाएर सरकारी कोष हिनामिना गर्ने विद्यालय र अधिकारीहरूको पहिचान भइरहेको छ।

शिक्षा विभागका सचिव र वरिष्ठ अधिकारीहरूले यस विषयमा स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, आधार लिङ्किङ मार्फत प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइँदैछ। जुन 10 लाख 'भूत विद्यार्थीहरू' को नाम काँटिएको छ, त्यसबाट अब सरकारी बजेट (पुस्तक, खाना, पोशाक) बाट वार्षिक करोडौं रुपियाँ बचत हुनेछ। दोषी भेटिएका कुनै पनि अधिकारी वा विद्यालय सञ्चालकलाई क्षमा गरिनेछैन।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी