रायपुर, 30 अप्रेल (हि.स.)। केन्द्र सरकारले छत्तीसगढ़ वन विभागका प्रमुख वी श्रीनिवास राव विरुद्ध भ्रष्टाचारका उजूरीहरूको अनुसन्धान र कारबाहीको बारेमा राज्य सरकारबाट रिपोर्ट मागेको छ।

केन्द्र सरकारले अप्रेल 2026 मा यी उजुरीहरूको संज्ञान लिँदै छत्तीसगढ़का मुख्य सचिवलाई पत्र लेखेर रिपोर्ट मागेको छ। भ्रष्टाचार र वित्तीय अनियमितताको गम्भीर उजुरीहरूको बारेमा जानकारी लिँदै केन्द्र सरकारले छत्तीसगढ़ सरकारलाई पत्र लेखेर विस्तृत अनुसन्धान गर्न र अहिलेसम्म गरिएका कारबाहीहरूको स्टेटस रिपोर्ट पेश गर्न निर्देश दिएको छ।

केन्द्रिय कर्मचारी तथा प्रशिक्षण विभागले राव विरुद्ध भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगको लिखित उजुरीहरू प्राप्त गरेको छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै छत्तीसगढ़का मुख्य सचिवलाई अनुसन्धान गर्न निर्देश दिइएको छ। सामाजिक कार्यकर्ता प्रतीक पाण्डेले रावको कार्यकालमा भएका अनियमितताको बारेमा उजुरी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी पत्र पठाएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले उजुरीलाई केन्द्रिय पर्यावरण, वन र जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सेवानिवृत्त अधिकारीहरू र अन्य धेरै आरटीआई कार्यकर्ताहरूले पनि अक्टोबर 2025 देखि मार्च 2026 सम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यस सम्बन्धमा उजुरी दर्ता गरेका थिए। केन्द्र सरकारलाई पठाइएका पत्रहरूमा केही नामहरू गोप्य राखिएको भएपनि आरोप लगाउनेहरूले विभागीय टेन्डर र बजेट आवंटनमा अनियमितताको दस्तावेजी प्रमाण भएको दाबी गर्छन्।

यो उल्लेखनीय छ कि छत्तीसगढ़मा लगभग प्रत्येक पाँचौं आईएफ अधिकारी (कूल 118 मध्ये 24) विरूद्ध भ्रष्टाचार, असमान सम्पत्ति र अनियमितताको लागि अनुसन्धान चलिरहेको छ।

वनमन्त्री केदार कश्यपले स्पष्ट पारेका छन् कि विभागभित्र भ्रष्टाचारको कुनै पनि मुद्दा छोड़िने छैन। केन्द्र सरकारबाट प्राप्त पत्रको आधारमा सरकारले विभागलाई गहन अनुसन्धान गर्न र तथ्यहरू बाहिर ल्याउन निर्देश दिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय अनुसार, राज्य सरकारले मुख्य सचिव मार्फत वन विभागबाट स्पष्टीकरण मागेको छ। सरकारले केन्द्र सरकारलाई निष्पक्ष रिपोर्ट पेश गर्ने र यदि आरोपहरू सत्य पाइएमा कड़ा अनुशासनात्मक कारबाही गरिनेछ भनी बताएको छ।

1990 ब्याचका भारतीय वन सेवा अधिकारी राव 31 मईमा अवकाश लिँदैछन्। उनी विरूद्ध विभागीय नियुक्ति र सरुवामा मनपर्ने अधिकारीहरूलाई लाभ पुऱ्याएको तथा क्याम्पा निधि अन्तर्गत हुने कार्यहरूमा वित्तीय अनियमितता, जैविक विविधता संरक्षण र वन रक्षक भर्तीमा कथित अनियमितता, काठ मिलहरूको सञ्चालन र आवंटनमा भ्रष्टाचार र बन्द वन विद्यालयहरूमा अनुचित नियुक्ति गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी