सिलगढ़ी, 10 मई (हि.स.)। सेपरेट स्टेट कोअर्डिनेशन कमिटी र गोर्खा युथ एक्टिभिस्ट नेटवर्कले नवनिर्वाचित विधायकहरूलाई बधाई दिँदै उनीहरूलाई जनमुद्दा नबिर्सिने सुझाउ दिएका छन्।

सिलगढ़ीमा आज आयोजित एक बैठकमा सेपरेट स्टेट कोअर्डिनेसन कमिटीका संयोजक सञ्जय थुलुङलगायत सदस्यहरू अनि गोर्खा युथ एक्टिभिस्ट नेटवर्कका संयोजक बिरेन्द्र रसाइली लगायत 30 सदस्यीय कमिटीले विधायकहरूलाई बधाई र मुद्दाहरूप्रति ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उक्त संस्थाको पक्षमा बोल्दै मनोज बोगटीले कालेबुङका विधायक भरत छेत्री, दार्जिलिङका विधायक नोमन राई, खरसाङका विधायक सोनाम लामा, कालचिनीका विधायक विशाल लामा अनि मादरीहाटका विधायक लक्ष्मण लिम्बूलाई बधाई पत्र एवं जन-अपेक्षा अनुरुपका मुद्दाहरूबारे ध्यानाकर्षण गराए। उनले दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्सका जनताले यसपटकको विधान सभा चुनाउमा उनीहरूलाई जनताले जुन अपार जनमत दिएर विजयी गराएका छन्, त्यो विजय केवल एक राजनीतिक दलको मात्र नभई वर्षौँदेखि बङ्गालबाट मुक्तिको सङ्घर्ष गरिरहेका सम्पूर्ण गोर्खाहरूको आशा र भरोसाको जित रहेको बताए।

उनले विगत १० वर्षदेखि गोर्खाहरूले केन्द्रमा भाजपालाई साथ दिँदै आएको, तर यसपटक राज्य र पहाड दुवैतर्फ भाजपा र यसका सहयोगी दलहरूको विजयले गोर्खा मुद्दा सम्बोधनका लागि अब कुनै पनि 'संवैधानिक वा राजनीतिक बाधा' बाँकी नरहेको आफूहरूले अनुभव गरेको बताए। उनले भने, ‘गृह मन्त्री अमित शाहको बचन र भाजपाको मेनिफेस्टोमा उल्लेखित 'पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन' (पीपीएस) लाई मूर्त रूप दिने ऐतिहासिक अवसर अब उनीहरूको हातमा छ।‘

उनले भने, संवैधानिक अधिकारहरूको पुनर्स्थापना तथा धारा ३ अन्तर्गत स्थायी राजनीतिक समाधानः पहाड, तराई र डुवर्सका गोर्खाहरूको माग मूलतः भारतीय संविधानको संरचनाभित्र संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक सम्मान तथा संस्थागत पहिचानको पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित माग हो। विद्यमान अस्थायी राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थाहरूले यी अधिकारहरूलाई स्थायी र संवैधानिक रूपमा सुरक्षित गर्न असफल भएका छन्। त्यसैले भारतीय संविधानको धारा ३ मात्र यस्तो वैध र लोकतान्त्रिक संवैधानिक माध्यम हो, जसले पहाड, तराई र डुवर्सका गोर्खाहरूका साथै भारतभरिका भारतीय गोर्खाहरूको राजनीतिक अधिकार, सम्मान र संवैधानिक पहिचानको न्यायोचित पुनर्स्थापना गर्न सक्षम छ।

उनले भने, लोकतन्त्रले जनादेश दिइसकेको छ, इतिहासले यसको औचित्य प्रमाणित गरिसकेको छ र अब स्थायी राजनीतिक समाधानतर्फ संवैधानिक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने जिम्मेवारी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमाथि आएको छ। मनोज बोगटीले जीटीए खारज गर्नुपर्ने माग गर्दै भने, 'जनता र घटक दलहरूले समेत असंवैधानिक मान्दै आएको जीटीए व्यवस्थालाई शीघ्र खारेज गर्न केन्द्र र राज्य सरकारसमक्ष जोडदार माग राखियोस्।'

उनले अघि भने, जीटीएमार्फत भएका हरेक भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको सीबीआई, ईडी वा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच गराइयोस् र दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरियोस्। सम्पत्ति जफत र जनकोष, भ्रष्टाचारमा संलग्न नेताहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोजी गरी, अवैध सम्पत्तिलाई जफत गरेर जनकोषमा परिणत गरियोस्।'

उनले अझ भने, भूमि अधिकार (पर्जापट्टा), चिया बगानको जमिनमा तृणमूल सरकारले ल्याएको '५ डेसिमल स्कीम' लाई खारेज गरी ‘जसको जति जमिन उतिको पट्टा’ को आधारमा वास्तविक पर्जापट्टा उपलब्ध गराइयोस्। साथै, सिन्कोना बगान र डीआई फण्ड जमिनको पनि स्थायी समाधान गरियोस्।'

त्यसरी नै उनले जोड दिन्दै भने, बनबस्ती र श्रमिक हित: बनबस्तीहरूमा एफआरए-2006 तुरुन्त लागू गरियोस् र चिया श्रमिकहरूको 'न्यूनतम मजदुरी' लाई प्राथमिकताका साथ लागू गरियोस्।

जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता: वर्षौँदेखि अल्झिएको ११ जातगोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिलाउने प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याकइयोस्।' त्यसरी नै बोगटीले भने, 'पञ्चायत चुनाउ र अधिकार: पहाडमा त्रि-स्तरीय पञ्चायत व्यवस्थालाई पूर्ण अधिकारसहित सुचारु गरियोस् ताकि गाउँ-गाउँमा विकासको बजेट सिधै पुग्न सकोस्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार: अव्यवस्थित र जीर्ण सरकारी स्कूल, कलेज र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी स्थानीय युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरियोस्।'

हिन्दुस्थान समाचार / हनोक