-नयाँ कानूनले मनरेगाको स्थान लिनेछ, 95,692 करोड़ रूपियाँको रेकर्ड बजेट आवंटन; पुरानो जब कार्ड मान्य रहने

नयाँ दिल्ली, 11 मई (हि.स.)। केन्द्र सरकारले ग्रामीण विकास र रोजगारीलाई नयाँ दिशा दिने उद्देश्यले विकासित भारत-रोजगार तथा आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात् विकासित भारत (वीबी)-जी राम जी अधिनियम, 2025 अधिसूचित गरेको छ। यो नयाँ कानून 01 जुलाई 2026 देखि देशभरिका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा लागू हुनेछ र यससँगै महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी अधिनियम (मनरेगा) 2005 खारेज भएको मानिनेछ।

सरकार अनुसार, नयाँ अधिनियम अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार जसका वयस्क सदस्यहरू अकुशल शारीरिक श्रम गर्न इच्छुक छन्, उनीहरूलाई प्रति आर्थिक वर्ष 125 दिनको वैधानिक रोजगारीको ग्यारेन्टी दिइनेछ। हाल मनरेगाले 100 दिनको रोजगारीको व्यवस्था गर्दछ। ग्रामीण विकास मन्त्रालयको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि यो अधिनियम ग्रामीण विकासलाई अझ् समावेशी, उत्पादक र भविष्यमुखी बनाउने दिशामा एक प्रमुख कदम हो, जुन विकसित भारत@2047 को दृष्टिकोण अनुरूप छ।

अधिनियमले रोजगारी खोज्ने कामदारहरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्र काम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र काम नपाउने कामदारहरू बेरोजगारी भत्ताको लागि योग्य हुनेछन्। सरकारले ज्याला भुक्तानी प्रणालीलाई अझ् पारदर्शी र समयमै बनाउने दाबी पनि गरेको छ। प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) मार्फत ज्याला सिधै बैंक वा हुलाक कार्यालय खातामा भुक्तानी गरिनेछ। मस्टर रोल बन्द भएको 15 दिनभित्र भुक्तानी नभएमा कामदारहरूले ढिलाइ क्षतिपूर्ति पाउनेछन्।

केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष 2026-27 को लागि यस योजनाको लागि 95,692.31 करोड़को बजेट आवंटन गरेको छ, जुन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमहरूको लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रारम्भिक आवंटन भनिएको छ। राज्यको हिस्सा सहित कूल खर्च 1.51 लाख करोड़भन्दा बढ़ी हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि मनरेगाबाट नयाँ प्रणालीमा संक्रमण निर्बाध हुनेछ। सबै चलिरहेका मनरेगा कार्यहरू 30 जून 2026 सम्म जारी रहनेछन् र पछि नयाँ अधिनियम अन्तर्गत समाहित गरिनेछ।

नयाँ ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी कार्डहरू जारी नभएसम्म अवस्थित ई-केवाईसी प्रमाणित मनरेगा रोजगार कार्डहरू मान्य रहनेछन्। सरकारले यो पनि भन्यो कि कुनै पनि कामदारलाई केवल विचाराधीन ई-केवाईसीको आधारमा रोजगारीबाट वञ्चित गरिनेछैन। ग्रामीण विकास मन्त्रालयले अधिनियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूसँग परामर्श गरेर विभिन्न मस्यौदा नियमहरू तयार भइरहेको बताएको छ। यसमा गुनासो समाधान, ज्याला भुक्तानी, प्रशासनिक खर्च र संक्रमणकालीन प्रावधानहरूसँग सम्बन्धित नियमहरू सामेल छन्।

सरकारले भनेको छ कि नयाँ अधिनियमले ग्रामीण रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र गाउँहरूमा आत्मनिर्भरतालाई नयाँ गति दिनेछ र ग्रामीण रूपान्तरणको केन्द्रिय स्तम्भको रूपमा ग्राम पंचायतहरूलाई बलियो बनाउनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी