कोलकाता, 11 मई (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा नवगठित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमवार राज्य सचिवालय, नवान्नमा सम्पन्न भयो। बैठकपछि मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले राज्यको प्रशासनिक दिशा, सुशासन, सीमा सुरक्षा, केन्द्रिय योजनाहरूको कार्यान्वयन र संवैधानिक शासन सम्बन्धी धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू घोषणा गरे।

मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धेरै प्रमुख निर्णयहरू गरे, जसमा 45 दिनभित्र सीमामा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) लाई जग्गा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नु पनि सामेल छ।

मुख्यमन्त्रीले पश्चिम बंगालमा शुरु भएको सुशासन, सुरक्षा र डबल-इन्जिन सरकार को नयाँ यात्राले देशका अन्य भाजपा शासित राज्यहरूको विकास मोडेलको अनुकरण गर्ने बताए। उनले संविधान निर्माता डा. बाबासाहेब अम्बेडकरको जनताको लागि, जनताद्वारा र जनताको सरकार को आदर्श अनुकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले नयाँ सरकारले जनताको सुरक्षा, विश्वास र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताए।

बैठकले राज्यका मतदाता, प्रशासन र निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई धन्यवाद र बधाई दिएको छ। राजनीतिक हिंसामा ज्यान गुमाएका 321 पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीले यी व्यक्तिहरूको परिवारलाई सरकारले हर सम्भव सहयोग प्रदान गर्ने र राजनीतिक हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कड़ा कारबाही गरिने बताए।

बैठकले सीमा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सीमा सुरक्षा बललाई आवश्यक जग्गा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तुरुन्तै शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि तथा राजस्व सचिव र मुख्य सचिवलाई आगामी 45 दिनभित्र यो प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देश दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पश्चिम बंगाल सरकारलाई आयुष्मान भारत योजनामा आधिकारिक रूपमा एकीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। स्वास्थ्य सचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारलाई केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आवश्यक सम्झौताहरू छिटो गर्न निर्देश दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमन्त्री किसान बीमा योजना, प्रधानमन्त्री श्री विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना र उज्ज्वला योजना लगायत धेरै केन्द्रिय योजनाहरूमा राज्यको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न यो प्रक्रिया शुरु गरिएको छ। जिल्ला अधिकारीहरूलाई सबै आवेदनहरू तुरुन्तै केन्द्र सरकारमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

बैठकले प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत आईएएस अधिकारीहरूलाई केन्द्रिय प्रशिक्षण प्रणालीमा एकीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। पश्चिम बंगाललाई भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) सँग पूर्ण रूपमा मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ। युवाहरूको लागि रोजगारीका अवसरहरू बढ़ाउन, सरकारी जागिरका लागि आवेदन दिने अधिकतम उमेर सीमा पाँच वर्ष बढ़ाउने निर्णय गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री सुभेन्दुले भने, पछिल्ला सरकारले जनगणना सम्बन्धी केन्द्रिय गृह मन्त्रालयको 16 जून 2025 को निर्देश लामो समयदेखि लागू गरेको थिएन तर वर्तमान सरकारले यसलाई तुरुन्तै लागू गरेको छ। उनले भने, यो सरकार व्यक्तिवाद होइन, सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित हुनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको डर आउट, भरोसा इन सन्देशलाई उल्लेख गर्दै उनले भने, नयाँ सरकारले जनताको विश्वास, सुरक्षा र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ।

उनले यो पनि भने, विद्यमान सामाजिक कल्याणकारी योजनाहरू बन्द गरिनेछैन तर पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। कुनै पनि मृतक व्यक्ति, गैर-भारतीय वा अवैध व्यक्तिले यी योजनाहरूबाट लाभ उठाउन पाउने छैनन्। मुख्यमन्त्रीले बीएसएफको लागि आवश्यक सबै जग्गा उपलब्ध गराइने कुरा दोहोर्यामए। उनले आरोप लगाए कि अघिल्लो सरकारले अवैध आप्रवासीहरूको हितमा केन्द्र सरकार र अदालतको निर्देशलाई बेवास्ता गरेको थियो।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीका साथै राज्य मन्त्रिपरिषद् सदस्य दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, निश्चित प्रमाणिक, अशोक कीर्तनिया र सबै शीर्ष पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारीहरू उपस्थित थिए।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी