नयाँ दिल्ली, 12 मई (हि.स.)। सेशेल्सका सिविल सेवकहरूलाई सुशासन, नीति निर्माण, तकनीकी नवाचार र न्यायिक सुधार जस्ता विषयमा तालिम दिन मसुरी स्थित राष्ट्रिय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी) मा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजना गरियो। कार्यक्रममा रक्षा, वित्त, शिक्षा, न्यायपालिका र राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरू सहित 29 जना वरिष्ठ अधिकारीहरूले भाग लिए।

केन्द्रिय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्सन मन्त्रालयले दुई हप्ताको तालिम कार्यक्रम 11 मईदेखि 22 मईसम्म मसुरी र नयाँ दिल्लीमा आयोजना भइरहेको बताएको छ। यस वर्ष फरवरीमा भारत र सेशेल्सबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता अन्तर्गत तीन वर्षमा 250 सिविल सेवकहरूलाई तालिम दिने लक्ष्य राखिएको छ।

एनसीजीजीका महानिदेशक डा. सुरेन्द्रकुमार बगड़ेले उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गरे। उनले भने, पाठ्यक्रम अधिकारीहरूको व्यावसायिक आवश्यकताहरू अनुरूप छ र उच्च-प्रभावकारी राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमताले सुसज्जित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रतिनिधिमण्डलका नेता एलेक्स हेन्डरसनले भारत सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भने, यो तालिमले क्षमता निर्माण मात्र नभई द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउनेछ। यो कार्यक्रमले भारत र सेशेल्स बीचको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझ् गहिरो बनाउनेछ।

कार्यक्रम संयोजक डा. बीएस बिष्टले प्रशिक्षणमा सुशासनका सिद्धान्तहरू, नीति निर्माण, तकनीकी नवाचार, न्यायिक सुधार, ई-अदालत, सरकारी खरीदमा पारदर्शिता, एआई-आधारित सुशासन, प्रधानमन्त्री गति शक्ति र प्रशासनिक नैतिकता जस्ता विषयहरू समेटिने बताए। दोस्रो चरणमा सहभागीहरूलाई व्यावहारिक अनुभव प्राप्त गर्न विभिन्न संस्थाहरूको भ्रमण गराइनेछ।

यो उल्लेखनीय छ कि एनसीजीजीले हालसम्म 52 देशका 5500 भन्दा बढ़ी सिविल सेवकहरूलाई तालिम दिएको छ। यसमा श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल, भोटान, म्यानमार, केन्या, तान्जानिया, ट्युनिसिया, गाम्बिया, माल्दिभ्स र अन्य अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूका अधिकारीहरू सामेल छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी