कोलकाता, 12 मई (हि. स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)-ले पश्चिम बङ्गालका पूर्व मन्त्री सुजीत बोसलाई हिरासतमा लिएर जाँचबुझ गर्नको लागि अदालतमा आवेदन दर्ता गरेको छ। एजेन्सीले ब्याङ्कशाल अदालतसित दश दिनको ईडी हिरासतको माग गरेको छ।

ईडीका वकिलले अदालतमा दाबी गरे, महामारी अवधि सुजीत बोससित सम्बन्धित रेस्तराँ बन्द रहे पनि करोड़ौं रुपियाँको लेनदेन भयो। एजेन्सीको आरोप छ, उनी प्रभावशालाई व्यक्ति रहेका कारण रिहा भएपछि उनले जाँचलाई प्रभावित पार्न सक्छन्। ईडीले यो पनि भन्यो, उनले जाँचमा सहयोग गरेनन् न त जाँचबुझमै सबै प्रश्नहरूको सही जवाफ दिए।

एजेन्सी अनुसार शुरुमा समन जारी गरिएको भए पनि सुजीत बोस उपस्थित भएका थिएनन्, पछि उनी कलकत्ता उच्च अदालतमा गएका थिए। ईडीको दाबी छ, यदि उनलाई हाल रिहा गरियो भने उनले अन्य आरोपीहरूलाई सतर्क बनाउन सक्छन्। साथै प्रमाणहरूलाई प्रभावित पार्ने प्रयास पनि गर्न सक्छन्।

अर्कोतिर सुजीत बोसका वकिलले अदालतमा पक्राउको समयलाई लिएर प्रश्न उठाए। उनले भने, वर्ष 2022-23 को दस्तावेजको आधारमा अहिले पक्राउ किन गरिँदैछ? बचाउ पक्षले यो पनि तर्का दियो, केन्द्रिय अन्वेषण ब्यूरोद्वारा दर्ता आरोप पत्रमा सुजीत बोसको नाम छैन।

ईडीले अदालतलाई बतायो, भर्ती घोटालामा पक्रा पर्ने व्यापारी अयन शीलबाट प्राप्त डिजिटल प्रमाणमा यो खुलासा भएको छ, सुजीत बोसले दक्षिण दमदम नगरपालिकामा नोकरीको लागि कतिपय उम्मेद्वारहरूको नाम सिफारिस गरेका थिए। जाँचमा निताई दत्ताको नाम पनि सामु आएको दाबी गरिएको छ।

ईडी सूत्र अनुसार दक्षिण दमदम नगरपालिकामा भएको अवैध नियुक्तिको मामिलामा लगभग 150 जना उम्मेद्वारहरूको नामलाई लिएर सिफारिस गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। एजेन्सीको आरोप छ, यी सिफारिसहरूको सट्टामा अनुचित लाभ लिइयो तथा भ्रष्टाचारबाट अर्जित धन विभिन्न ब्याङ्क खातामा जमा गरियो। यसै सिलसिलामा केही ब्याङ्क थाताहरूको जाँच गरिँदैछ।

गए सोमवार राति पक्रा परेपछि मङ्गलवार बिहान सुजीत बोसको चिकित्सकीय परीक्षण गराइयो। उनलाई सीजीओ कम्प्लेक्सस्थित ईडी कार्यालयबाट बिधान नगर अस्पतालमा लगियो जहाँ स्वास्थ्य जाँचपछि ब्याङ्कशाला अदालतमा पेश गरियो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा